PFI Organization Ban : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) ५ वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तपास यंत्रणांच्या (Central Government) शिफारसीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून PFI संघटना बेकायदेशीर असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे. याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, PFI वरील बंदीनंतर काँग्रेस खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांनी RSS वर देखील बंदी घाला अशी मागणी केली आहे. (PFI Organization Ban Latest News)

फक्त पीएफआयवरच बंदी का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी का नाही?, असा प्रश्न कॉंग्रेस खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांनी विचारला आहे. 'पीएफआयवर बंदी हे समस्येचे निराकरण असू शकत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशात हिंदू दहशतवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय हे सारखेच आहे, त्यामुळे सरकारने दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे' असे सुरेश यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

PFI संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं आहे. ५ पाच वर्षांसाठी ही संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांना हा निर्णय लागू असेल असं केंद्राने म्हटलं आहे. पीएफआयवर बंदी घालण्याची तयारी आधीच सुरू झाली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे.

मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. एनआयए (NIA) आणि ईडी (ED) यांच्यासह राज्यातील विविध तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर छापे मारले होते. तपास यंत्रणांनी 22 सप्टेंबर रोजी कारवाई करत पीएफआयशी संबंधित 106 लोकांना अटक केली होती.

पहिल्या फेरीच्या या कारवाईत चौकशीतून अनेक व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी PFI शी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेतलं होतं. दरम्यान, तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात सबळ पुरावे देखील मिळाले होते. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Edited By - Satish Daud