Rajasthan CM Ashok Gehlot : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आयोजित राज्यस्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रमात इंदिरा गांधी गॅस सिलिंडर सबसिडी योजनेंतर्गत लाखो लाभार्थ्यांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा करण्यात आले. मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी ३६.७६ लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १५५.९२ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी राज्यस्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात इंदिरा गांधी गॅस सिलिंडर सबसिडी योजनेच्या लाभार्थ्यांना गेहलोत यांनी संबोधित केले. सर्वसामान्यांसाठी कल्याणकारी योजना आणणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे आणि हा जनतेचा अधिकार आहे, असे गेहलोत यावेळी म्हणाले.

राज्यातील जनतेच्या सुखदुःखात राज्य सरकारने (Government) सहभागी होत अवघ्या साडेचार वर्षांत जे काम केले ते अभूतपूर्व आहे. सरकारच्या या कामांची घराघरांत चर्चा होत आहे, असेही गेहलोत यावेळी म्हणाले. राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यात ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडरसह महागाईपासून दिलासा देणाऱ्या १० जनकल्याणकारी योजनांतर्गत नागरिकांना लाभ दिला जात आहे, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी दिली.

एका क्लिकने लाभार्थ्यांच्या खात्यात १५५.९२ कोटी जमा

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी एका क्लिकने एकाच वेळी ३६.७६ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये १५५.९२ कोटी रुपये जमा केले. यात एप्रिल महिन्याचे डीबीटीतील शिल्लक १.७२ लाख लाभार्थ्यांना ७.३२ कोटी रुपयांसह मे महिन्यातील १६ लाख ७१ हजार लाभार्थ्यांना ७० कोटी ८६ लाख रुपये, आणि जून महिन्याचे १८ लाख ३३ हजार लाभार्थ्यांना ७७ कोटी ७३ लाख रुपये ट्रान्सफर केले. अशा प्रकारे एकूण ३६ लाख ७६ लाख लाभार्थ्यांना १५५ कोटी ९२ लाख रुपये ट्रान्सफर केले.

इंदिरा गांधी गॅस सिलिंडर सबसिडी योजनेच्या नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात लाभ हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. याआधी ५ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास १४ लाख नोंदणीकृत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जवळपास ६० कोटी रुपये जमा केले होते.

गेहलोत सरकारची आश्वासनपूर्ती

मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले की, राज्य सरकार जनकल्याणाच्या संकल्पासह दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करत आहे. राज्यभरात महागाई दिलासा शिबिरांच्या माध्यमातून १० योजनांतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची हमी देत आहे. त्यातील ८ योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली आहे. इंदिरा गांधी गॅस सिलिंडर सबसिडी योजनेंतर्गत ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर, मुख्यमंत्री मोफत वीज योजनेंतर्गत घरगुती वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत दरमहिना मोफत वीज, मुख्यमंत्री मोफत कृषी वीज योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २००० युनिटपर्यंत मोफत वीज, महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत २५ दिवस अतिरिक्त रोजगार, कथौडी, सहारिया आणि विशेष दिव्यांगांना अतिरिक्त १०० दिवस रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजनेंतर्गत १२५ दिवस रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेंतर्गत दरमहिना किमान १००० रुपये पेन्शन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी आरोग्य विमा योजनेंतर्गत २५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि मुख्यमंत्री चिरंजीवी अपघात विमा योजनेंतर्गत १० लाख रुपयांचा अपघात विमा कवच देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले की, अन्नपूर्ण फूड पॅकेट योजना हमी अंतर्गत १ कोटी ६ लाख कुटुंबांना मोफत अन्नपदार्थांच्या पाकिटांचं वितरण १५ ऑगस्ट २०२३ पासून करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री कामधेनू विमा योजनाही लवकरच लागू होणार आहे.

सर्वसामान्य महागाईने त्रस्त

यावेळी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी महागाईबाबत भाष्य केले. देशातील सर्वसामान्य जनता वाढती महागाई आणि बेरोजगारीनं त्रस्त आहे, असे ते म्हणाले. यापुढे त्यांनी सांगितले की, 'केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना लागू केली. मात्र, गॅस सिलिंडरच्या किंमती सातत्याने वाढत असून ११५० रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. टॉमेटोचे भावही १५० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार अवघ्या ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देत आहे. देशातील अनेक राज्ये या योजनेचे अनुकरण करत आहेत.'

किमान उत्पन्न हमीचा कायदा आणणारे पहिले राज्य

कायदा करून किमान उत्पन्न हमी देणारे राजस्थान सरकार हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले. राज्यात सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेंतर्गत जवळपास १ कोटी एकल महिला, विधवा, वृद्ध आणि दुर्बलांना पेन्शन दिली जात आहे. किमान पेन्शनची रक्कम १००० रुपये करण्यात आली आहे. राज्यात महात्मा गांधी नरेगा योजनेसह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजनेंतर्गत १२५ दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. पालनपोषण योजनेंतर्गत जवळपास ६ लाख बालकांना लाभ मिळत आहे. ही योजना त्यांच्या आयुष्याला योग्य दिशा देण्यास मदतगार ठरत आहे. भविष्यात या योजनेसह अन्य योजनांना अखत्यारित आणून किमान उत्पन्न हमी कायदा आणखी सशक्त करण्यात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी व्यक्त केला.

मणिपूरच्या परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता

मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी मणिपूरच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. अशा घटनांमुळे देशाची बदनामी होते. पंतप्रधानांकडून मणिपूरची तुलना राजस्थान आणि छत्तीसगडशी करणे अयोग्य आहे. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांनी राज्यातील जनतेचे मनोधैर्य कमी होते. राज्यात एफआयआर अनिवार्य केल्याने संख्या वाढते, मात्र लोकांना न्याय मिळत आहे, असे गेहलोत म्हणाले.

सरकारने करून दाखवलं!

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास म्हणाले की, राज्य सरकारने जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण करून दाखवली. कोरोना काळात राज्य सरकारने उत्तमरित्या परिस्थिती हाताळली. कुणीही उपाशीपोटी झोपू नये हा संकल्प सोडला होता. तो पूर्णत्वास नेला.

माजी शिक्षणमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यांनी सांगितले की, राज्य सरकार प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असून, त्यांच्यासाठी काम करत आहे. महागाई दिलासा शिबिरांमधून दिल्या जाणाऱ्या १० जनकल्याणाच्या योजनांच्या लाभातून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, यावेळी राज्यस्थान पर्यटन विकास निगमचे अध्यक्ष धर्मेंद्र राठोड, राज्य किसान आयोगाचे उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया, डांग विभागीय विकास मंडळाचे अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा, देवनारायण बोर्डाचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, आमदार संदीप यादव, वाजिब अली, अमीन कागजी, आलोक बेनिवाल, गंगा देवी, मनोज मेघवाल, जयपूर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने लाभार्थी उपस्थित होते.