मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीतील आंदोलनाला राजकीय वळण मिळत असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्षांसह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कडूनही ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.

तिरंगा फडकवणे हा गुन्हा आहे का? अभिजित दीपिकेंचा सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना अभिजित दिपके म्हणाले की, देशात आणीबाणी लावायची असेल, तर ती अधिकृतपणे जाहीर करावी. सध्या देशात अनधिकृत आणीबाणी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जंतर-मंतरवर तिरंगा फडकवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते आणि तिरंगा फडकवल्याप्रकरणी आंदोलकांना पाच दिवसांच्या कोठडीत पाठवले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी असलेल्या विविध संघटनांचा मुद्दा समान असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले. इंडिया ब्लॉक आणि CJP यांच्यात एकाच विषयावर आंदोलन सुरू असले, तरी CJP हा स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप असून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदेंना दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून टोला

एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना दिपके यांनी पाकिस्तान, अमेरिका आणि चीनचा उल्लेख करून प्रत्येक गोष्टीत या देशांना जबाबदार धरण्यावर प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती असताना शिंदे यांनी त्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहू; मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.

मतदार यादीतील नावांवर उपस्थित केले प्रश्न

मतदार यादीतून नागरिकांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत दिपके यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. मतदार यादीत नावच नसेल, तर मतदान कसे करता येईल, असा सवाल त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मतदारांची नावे वगळली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या विचारांवर देश चालतो आणि आंदोलनाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. आपल्याला अटक करायची असल्यास पोलिसांनी अटक करावी, अशी भूमिका मांडतानाच त्यांनी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे संकेत दिले. दरम्यान, त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.