काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावरून वाद निर्माण झालाय. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर अलाहाबाद हायकोर्टातील लखनौ खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्र सरकारला १० दिवसात राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत अहवाल स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.

अलाहाबाद कोर्टात सोमवारी राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्र सरकारला १० दिवसांत राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्राने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत केंद्र सरकारला सवाल केला आहे.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने अहवाल सादर केला. मात्र, कोर्टाने या अहवालास अर्धवट असल्याचे म्हटलं. याचिकेत म्हटलं की, 'राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत संशय आहे. याच आधारावर त्यांच्या खासदारकीला आव्हान देण्यात आलं आहे. हायकोर्टाने या याचिकेला गांभीर्याने घेतलं आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की, 'राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा सुनावणीचा निकाल लागल्यास त्यांचा खासदारकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, 'हे राजकीय षडयंत्र आहे. या याचिकेच्या आडून विरोधकांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे'.