सुप्रीम कोर्टाने मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलंय. प्रत्येक व्यक्तीप्रमाणे मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांचं वय कितीही असलं तरी त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. मुलांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्णपणे बंदी घातल्यास त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि खासगीपणावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन त्रासाचा सामना करणाऱ्या मुलांना मदत मागणही कठीण होऊ शकतं, असं न्यायालयाने म्हटलंय.

न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात ही निरीक्षणं नोंदवली आहे. हा आदेश आता सार्वजनिक असून मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नसून मुलांना या दोन्हींचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलंय. इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार हा संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १९(१)(अ) यांच्याशी संबंधित आहे.

मुलांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्ण बंदी घालण्यास न्यायालयाचा विरोध

मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSEAM) ओळखून ती इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यावर सुप्रीम कोर्टात विचार सुरू होता. याच वेळी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीचाही मुद्दा समोर आला. त्यावेळी मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत असलेल्या चिंता योग्य आहेत, असं न्यायालयाने मान्य केलंय. परंतु त्यावर उपाय म्हणून मुलांचा इंटरनेट वापर पूर्णपणे बंद करणं योग्य ठरणार नाही, असंही स्पष्ट केलंय. आज इंटरनेट हे शिक्षण, माहिती मिळवणं आणि इतरांशी संपर्क साधणं यासाठी महत्त्वाचं माध्यम आहे.

मुलांच्या वयानुसार सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घातल्यास त्याचा खरोखर फायदा होईल का, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. अशा बंदीचा उलट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मुलं धोकादायक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइटकडे वळू शकतात, असं न्यायालयाने नमूद केलंय.

दुर्गम भागातील मुलांसाठी इंटरनेट हे शिकण्याचं महत्त्वाचं साधन

इंटरनेटचा उपयोग केवळ माहिती मिळवण्यापुरता मर्यादित नाही, असं न्यायालयाने सांगितलंय. इंटरनेटमुळे मुलांना नवीन गोष्टी शिकता येतात, स्वतःचं मत मांडता येतं आणि इतरांशी संपर्क साधता येतो.

दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनेक मुलांसाठी इंटरनेट हे शिकण्याचं आणि माहिती मिळवण्याचं एकमेव साधन असतं. त्याचप्रमाणे खास गरजा असलेल्या मुलांनाही आपल्यासारखे अनुभव असलेल्या लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी इंटरनेटचा आधार घ्यावा लागतो. अशा मुलांसाठी इंटरनेट हे अनेकदा संपर्काचं एकमेव माध्यम ठरतं, असं खंडपीठाने म्हटलंय.

इंटरनेट वापरण्यावर कायदेशीर बंदी घातली म्हणजे मुलं त्याचा वापर करणं थांबवतीलच असं नाही. उलट, ते कमी देखरेख असलेल्या आणि अधिक धोका असलेल्या वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

ऑनलाइन शोषणाची तक्रार करण्यास मुलं घाबरू शकतात

इंटरनेटवर मुलांना फसवणं, धमकावणं किंवा त्यांचं शोषण करणं अशा घटनांची तक्रार करण्यासही बंदीमुळे अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला. इंटरनेट वापरल्यामुळे आपल्यालाच शिक्षा होईल अशी भीती मुलांच्या मनात निर्माण झाली तर ती आपल्या आई-वडिलांना, पालकांना किंवा विश्वासातील मोठ्या व्यक्तीला घडलेला प्रकार सांगण्यास घाबरू शकतात.

अशा घटनांबद्दल बोलताना मुले आधीच संकोच करतात. इंटरनेट वापरण्यावर बंदी घातल्यास हा संकोच आणखी वाढू शकतो, असं न्यायालयाने सांगितलंय. त्याचप्रमाणे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या पॉक्सो कायद्याच्या (POCSO Act) उद्देशालाही धक्का पोहोचू शकतो, असं खंडपीठाने नमूद केलंय.

मुलांना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करा

ऑनलाइन सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी मुलांवर टाकण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलेत. मुलांना नुकसान पोहोचवणारी सामग्री आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई केली पाहिजे. मुलांनाच इंटरनेटपासून दूर ठेवणं हा त्यावरील योग्य उपाय नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी त्यांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवणं पुरेसं नाही. असे केल्याने आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रसार आपोआप थांबत नाही. तर अशा गोष्टी तयार करणारे, ती इतरांना पाठवणारे किंवा तिचा वापर करणारे लोकही आपोआप थांबत नाहीत. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि नियामक संस्थांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे.

वयानुसार इंटरनेट वापरावर बंदी घातल्यास खासगीपणाचा प्रश्न

मुलांच्या वयानुसार इंटरनेट वापरावर बंदी घालण्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याकडेही सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधलंय. अशा प्रकारची बंदी लागू करण्यासाठी इंटरनेट वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख आणि वय तपासावं लागू शकतं. यासाठी लोकांची वैयक्तिक आणि संवेदनशील माहिती सतत गोळा करावी लागू शकते. त्याचप्रमाणे या माहितीवर लक्ष ठेवण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.

यामुळे लोकांच्या खासगीपणावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोकाही वाढू शकतो, अस न्यायालयाने सांगितलंय. इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी घालण्यास विरोध केला म्हणजे वयानुसार सुरक्षा उपाय करण्यासही विरोध आहे, असा त्याचा अर्थ काढू नये, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.

मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटसाठी ‘चाइल्ड मोड’चा पर्याय

मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी इंटरनेटवर पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यांना अधिक महत्त्व देणारी व्यवस्था तयार करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केलीये. सोशल मीडिया अकाउंटसाठी स्वतंत्र ‘चाइल्ड मोड’ ठेवण्याचाही पर्याय न्यायालयाने सुचवला.

• या व्यवस्थेत पुढील उपाय करता येऊ शकतात.

• मुलांचं सोशल मीडिया अकाउंट सुरुवातीपासूनच खासगी ठेवता येतील.

• अनोळखी प्रौढ व्यक्ती मुलांशी संपर्क साधू शकणार नाहीत किंवा त्यांना मेसेज पाठवू शकणार नाहीत, यासाठी मर्यादा घालता येतील.

• मुलांना दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टी आणि जाहिराती नियंत्रित करता येतील.

• कमी वयाच्या मुलांच्या बाबतीत पालकांची संमती घेतली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी योग्य उपाय करता येतील.

हे उपाय प्रत्यक्षात कसे लागू करायचे हे ठरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, मुलांसाठी हानिकारक असलेल्या गोष्टींवर मर्यादा घालण्यास सरकारला न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे कोणतीही अडचण येत नाही, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.

डिजिटल सुरक्षेसोबत लैंगिक शिक्षणही महत्त्वाचं

केवळ हे उपाय करून किंवा आक्षेपार्ह गोष्टी हटवून मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवता येणार नाही, असं न्यायालयाने सांगितलंय. मुलांना ऑनलाइन धोके कसे ओळखायचे, संमती म्हणजे काय, हेल्दी रिलेशनशिप्स कशी असतात हे शिकवणेही गरजेचं आहे. डिजिटल सुरक्षा आणि लैंगिक शिक्षण या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, असं खंडपीठाने म्हटलंय.