गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणावर चर्चा सुरू असून सरकार त्यात आता काही सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईत आंदोलन उभारणार आहेत. एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली जात आहे. दुसऱ्या बाजुला केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणाचा फॉर्म्युला बदलण्याच्या तयारीत आहे.

केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणात क्रिमी लेयर निश्चित करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकार हा निर्णय का घेणार आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. यामागे कारण आहे, सर्व संस्थेत एकच नियम लागू करायचा आहे. सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, विद्यापीठे, खासगी क्षेत्र आणि राज्य सरकारी संस्थांमध्ये समान मानक लागू करता येईल.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता विशिष्ट पद किंवा उत्पन्न मर्यादेखाली येणारे ओबीसी श्रेणीतील लोक आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. आता हे सर्व क्षेत्रात एकसमान पद्धतीने ठरवले जाणार आहे. यामुळे जात प्रमाणपत्र देण्यातील अडचणी कमी होतील आणि आरक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करता येईल. हे नेमकं कसं होईल हे जाणून घेऊ.

दरम्यान ओबीसी आरक्षणात बदल करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कायदा मंत्रालय, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, NITI आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) यांच्यातील अनेक बैठकींनंतर तयार करण्यात आलाय. सर्व प्रदेशांमध्ये एकसमान निकष ठरवून ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. याबाबतचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलंय.

क्रिमी लेयरची संकल्पना

१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार मंडल आयोगाच्या निर्णयानंतर क्रिमी लेयरची संकल्पना अस्तित्वात आली. सुरुवातीला १९९३ मध्ये, उत्पन्न मर्यादा वार्षिक १ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती, जी २००४, २००८, २०१३ मध्ये सुधारित करण्यात आली आणि २०१७ मध्ये ही मर्यादा ८ लाख रुपये करण्यात आलीय. याअंतर्गत उच्च पदांवर असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील लोक ज्यांचे उत्पन्न किंवा पद मर्यादा या निकषापेक्षा मोठी किंवा जास्त आहे त्यांना आरक्षणाच्या लाभांपासून वगळण्यात येते.

दरम्यान २०१७ मध्ये, काही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये समानतेनंतरचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतरही, ते खाजगी क्षेत्र, विद्यापीठे, विविध राज्य सरकारी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रलंबित राहिले. यामुळे, अनेक वेळा ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना जात प्रमाणपत्रे देण्यात अडचणी येत होत्या.

अहवालानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यासारख्या पदावर कार्यरत असणाऱ्यांचे वेतनमान सामान्यतः स्तर-१० किंवा त्यावरील स्तरापासून सुरू होते. जे सरकारच्या गट-अ पदांच्या बरोबरीचे आहे. अशा परिस्थितीत, या पदांचा समावेश क्रिमी लेयरमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. खाजगी क्षेत्रात, पदे आणि वेतनश्रेणींमध्ये प्रचंड तफावत असल्याने, पद समता निश्चित करणे कठीण आहे. म्हणूनच, उत्पन्न/मालमत्ता निकषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे सुचवले जात असते.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, तसेच स्तराच्या आधारावर केंद्र आणि राज्याच्या स्वायत्त आणि वैधानिक संस्थांमध्ये पद समानता निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या पोस्ट-लेव्हल-पे स्केलनुसार त्यांना क्रिमी लेयरमध्ये ठेवता येईल.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांसाठी एक प्रस्ताव आहे की, २०१७ चे मानक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांप्रमाणेच लागू केले जावेत. यात सर्व कार्यकारी पातळीवरील पदे, बोर्ड पातळीवरील अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय पदांवर नियुक्त अधिकारी क्रिमी लेयर अंतर्गत येतात. तर जर या अधिकाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्यामुळे ते क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.