केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आर्थिक वर्षात नवी पेन्शन योजना आणणार आहे. पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून ही पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम मुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा नवा पर्याय उपलब्ध होईल. चला जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती.

या योजनेअंतर्गत निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येते. काही दिवसापूर्वी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीनं यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. पीएफआरडीएनुसार, यूपीएसशी संबंधित नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. या नियमांमुळे १ एप्रिल २०२५ पर्यंत सेवेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या सेवेत नोंदणी करणं शक्य आहे.

केंद्र सरकारच्या या सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी नामांकन आणि क्लेम फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून प्रोटिअस सीआरएच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष फॉर्म सादर करण्याचाही पर्याय आहे. कर्मचारी नोकरीवर नसेन तर त्याला अ‍ॅश्युअर्ड पेचा पर्याय उपलब्ध नसतो. जर कर्मचाऱ्याला काढून टाकल्यास किंवा सेवेतून बडतर्फ करुन टाकल्यास किंवा राजीनामा दिला असला तर UPS किंवा अ‍ॅश्युअर्ड पे पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. पूर्ण खात्रीशीर वेतन निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल आणि किमान २५ वर्षांच्या पात्रता सेवेच्या अधीन असणार आहे, असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एनपीएस असाच एक पर्याय निवडता येईल. एनपीएस १ जानेवारी २००४ रोजी लागू करण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी यूपीएस सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. जानेवारी २००४ आधी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.