भरत मोहळकर, साम प्रतिनिधी

NEET परीक्षा घोटाळ्यावरून देशभरात रान पेटलंय. दुसरीकडे UGC NET परीक्षाही रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावलीय. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलीय. मात्र आता पेपरफुटीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात कठोर पाऊल उचललंय.पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवा कायदा.

पेपरफुटीच्या कायद्यात काय?

पेपर फोडल्यास 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाखांचा दंड

पेपरफुटीला अधिकारी जबाबदार असल्यास 10 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटी दंड

एक्झामिनेशन सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सहभाग असल्यास त्यालाही 10 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटींचा दंड

सातत्याने पेपरफुटीची प्रकरणं समोर येत असल्याने फेब्रुवारीत केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 मंजूर केला. त्यावर राष्ट्रपतींची सहीही झाली होती. त्यानंतर लोकसभा निव़डणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा कायदा धुळखात पडला होता. मात्र NEET पेपरफुटीचं प्रकरण समोर आलं आणि विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं. त्यावरून टीका करताना मोदी युद्ध थांबवू शकतात मग पेपरफुट का नाही? असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता.

सातत्याने होत असलेल्या पेपरफुटीचा फटका भाजपला लोकसभेत बसल्याचीही चर्चा झाली. त्यामुळेच युवावर्ग एनडीएपासून दुरावल्याचं बोललं गेलं. तर एनडीएच्या घटकपक्षांनीही पेपरफुटीविरोधात कठोर पावलं उचलण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरकारने 21 जूनच्या मध्यरात्री कायदा लागू केला. नव्या कडक कायद्यामुळे तरी पेपरफुटीची प्रकरणं थांबणार का? आणि पारदर्शी परीक्षा होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.