Gratuity and Penstion New Rule : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी कामात निष्काळजीपणा केला तर निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम २०२१ संबंधी सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम २०२१ नियम ८ मध्ये बदल केले आहेत. त्यात सुधारीत नियमानुसार, केंद्रीय कर्मचारी नोकरी करताना गंभीर स्वरुपाचा निष्काळजीपणा केल्यानंतर दोषी आढळला, तर त्या कर्मचाऱ्याची निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्यात येईल. केंद्र सरकारने केलेल्या नियमातील बदलाची सूचना सर्व विभागांना पाठवल्या आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा निष्काळजीपणा आढळून आला तर त्याच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीवर कारवाई सुरू करण्यात येईल.

नियमानुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार दिला आहे.

निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित आहे, अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही दिला आहे.

लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला दिला आहे.

अशी होणार दोषींवर कारवाई

नियमानुसार, नोकरी दरम्यान एखादा कर्मचाऱ्याच्या विरोधात कारवाई झाली,तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल.

एखाद्या कर्मचाऱ्याची निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.

एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल. त्यात दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाण्याची शक्यता आहे.

सदर कर्मचाऱ्यावर नुकसानीच्या आधारे मूल्यांकन केले जाईल. त्याचबरोबर प्राधिकरणाच्या इच्छा असल्यास कर्मचाऱ्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.