निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचलाय. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील वृत्ताची दखल घेत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आलीय.

निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अनेक निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोप यात करण्यात आलाय. ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ॲडव्होकेट चांद कुरेशी यांच्यामार्फत, दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय अवैध ठरवण्याची मागणी करण्यात आलीय. या याचिकेद्वारे मूळ 'फॉर्म ६' (Form 6) पूर्ववत करण्याची मागणीही करण्यात आलीय.

तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करावे, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या १३ कोटी मतदारांच्या नावांबाबत 'विशेष तपास पथका'मार्फत (SIT) चौकशी करण्याची ही मागणी करण्यात आलीय.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी

'लोकप्रतिनिधी कायदा' (Representation of the People Act) अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपावरून ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणीही या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

'इंडियन एक्सप्रेस'च या वृत्तपत्राच्या एका वृत्तात असे नमूद करण्यात आले होते की, एसआयआर (SIR) सारख्या बाबींबाबत निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेले आक्षेपांकडे कानडोळा केला होता. ही बाब समोर आल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. एसआयआरशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.