केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. १ जुलै २०२६ पासून नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार, १ जुलै २०२६ पासून नववीसाठी तीन भाषा (आर १, आर २ आणि आर ३ ) चे शिक्षण अनिवार्य असेल. त्यात किमान दोन भाषा मूळच्या भारतीय असल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) आणि शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम संरचना (एनसीएफ - एसई) २०२३ च्या नुसार, तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या मूळच्या भारतीय असल्या पाहिजेत, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार, संबंधित भाषा विषयांना आर १, आर २, आर ३ अशा तीन स्तरांमध्ये विभागण्यात आले आहे. आर १ ही विद्यार्थ्याची मुख्य भाषा असेल. आर २ ही एक वेगळी भाषा असेल. तर आर ३ ही शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सहावी इयत्तेपासून अनिवार्य असणार आहे. २०३०-३१ पर्यंत दहावीपर्यंत ती पूर्णपणे लागू होईल.

सीबीएसईच्या अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, भाषांमध्ये भारताच्या दोन अधिकृत भाषा म्हणजेच हिंदी, इंग्रजी आणि अन्य ४२ भाषांचा समावेश आहे. संविधानातील आठव्या अनुसूचीतील सूचीबद्ध सर्व अनुसूचित भाषांच्या व्यतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषा आणि विदेशी भाषा शिकवल्या जात आहेत.

गणित आणि विज्ञानात २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून दोन स्तरीय प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. सर्व विद्यार्थी हे गणिताच्या मानक अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करतील. त्यात तीन तासांची ८० गुणांची एक सामान्य परीक्षा असेल. तर एचओटीएस (HOTS) च्या परीक्षणासाठी २५ गुणांची एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका असेल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

सीबीएसई बोर्डाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दुसरी किंवा तिसरी भाषा निवडीपासून विशेष सवलत देण्यात आली आहे. विदेशातील सीबीएसई शाळा आणि विदेशातून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सवलत देण्याची तरतूद केली आहे.