Andhra Pradesh High Court inheritance ruling : वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकाराबाबत हायकोर्टाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सावत्र बहिणींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळेल. उच्च न्यायालयाने याबाबतचा आदेश दिला आहे. सावत्र मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतील, असा निर्णय आंध्र प्रदेशमधील उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दिला. मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि त्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी महत्त्वाची टिपण्णी कोर्टाने केली आहे.

वडिलांच्या निधनानंतर सावत्र बहिणींना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भावाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. हिंदू वारसा कायद्यानुसार सावत्र बहिणींनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत सख्ख्या भावा-बहिणींप्रमाणेच अधिकार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात भावाने सावत्र बहिणींचा हक्क नाकारत कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने कायद्याचा हवाला देत बहिणींच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

सावत्र बहिणींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळतील, असा आदेशच आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ६ सावत्र बहिणींना त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा देण्याचा आदेश कोर्टाने भावाला दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वडिलांनी कोणताही हक्क सोडला तरी, ते फक्त आपला वाटा सोडू शकतात. ते मुलींचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत.

प्रकरण काय होते?

लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळानुसार, सावत्र बहीण-भावाचे हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथील वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वादाचे होते. वडील सोमराजू यांना त्यांच्या पहिल्या पत्नीपासून एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. तिच्या मृत्यूनंतर त्यांनी दुसरे लग्न केले आणि सहा मुली झाल्या. मुलगा टी. सत्यनारायण यांनी वडिलांनी १९९८ मध्ये एका हक्कसोडपत्राद्वारे (Release Deed) संपूर्ण मालमत्ता त्याच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचा दावा केला. हक्कसोडपत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती संयुक्त किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेतील आपल्या वाट्यावरील कायदेशीर हक्क स्वेच्छेने कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याकडे हस्तांतरित करते. या आधारावर त्याने सहा सावत्र बहिणींना मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला.

वडील सोमराजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अंगठ्याचा ठसा देण्यासाठी त्यांची फसवणूक करण्यात आली होती. मालमत्तेवर कायदेशीर वाद असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात तसा कोणताही वाद नव्हता. त्यांनी असेही सांगितले की, दस्तऐवजात नमूद केलेले ८०,००० रुपये त्यांना कधीच मिळाले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी तो दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी एक नोंदणीकृत रद्दीकरण पत्र तयार केले.

उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, ज्या हक्कसोडपत्राच्या (Release Deed) आधारावर मुलींचे हक्क हिरावून घेतले जात होते, ते हक्कसोडपत्र मुलाने न्यायालयात पुरावा म्हणून सादरच केले नव्हते. त्यामुळे हा दस्तऐवज खरा आणि कायदेशीररीत्या वैध आहे, हे तो सिद्ध करू शकला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे हक्कसोडपत्र खरे मानले तरीही वडील केवळ स्वतःच्या वाट्याची संपत्ती सोडू शकत होते; जन्मावरून मिळालेले आपल्या मुलींचे कायदेशीर हक्क ते संपवून टाकू शकत नव्हते. ही मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्यामुळे सर्व मुलांना (मुलींसह) त्यात समान वाटा मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

दुसरीकडे, आपल्या वडिलांची दुसरी पत्नी आणि त्यांच्यापासून झालेल्या सहा मुली या कायदेशीर वारसदार नाहीत, असा दावाही मुलाने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. वडिलांनी स्वतः जिवंत असताना न्यायालयात कबूल केले होते की, त्यांचा दुसऱ्या पत्नीशी कायदेशीर विवाह झाला होता आणि याच विवाहातून या सहा मुलींचा जन्म झाला आहे. याविरुद्ध मुलाला न्यायालयात कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही.