नवी दिल्ली : लग्न म्हटलं (Wedding) की अनेकजण गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असतात. अनेकदा चोरून लपून अल्पवयीन मुलींचं लग्नही लावलं जातं. अल्पवयीन मुलीचं लग्न लावणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. या गुन्हासाठी कठोर शिक्षेची तरतुद आहे. मात्र, १६ वर्षाची मुस्लीम अल्पवयीन मुलगी आपल्या पसंतीनुसार लग्न करू शकते, असा निर्णय काही दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला होता. आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (Maharashtra News)

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या मते उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बालविवाहाला परवानगी देणारा असून बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 चं उल्लंघन करणारा आहे.

काय आहे प्रकरण?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 16 वर्षाची मुस्लीम मुलगी मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार लग्न करु शकते असा निर्णय दिला होता. या निर्णया विरोधात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आता न्यायमुर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने वरिष्ठ वकील राजशेखर राव यांची एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. (Breaking Marathi News)

एमिकस क्यूरी म्हणजे काय?

"Amicus curiae" चा अर्थ "न्याय मित्र" असा आहे, Amicus curiae हा व्यावहारिकरित्या कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, परंतु न्यायालयाला मदत करतो. याचा अर्थ असा की जर खटल्यात पक्षकार नसेल तर त्याने न्यायालयाला कायद्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात आणि खटल्यातील इतर बाबींची माहिती देण्यासाठी मदत करावी.

Edited By - Satish Daud