पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकाता हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. हायकोर्टाने या सरकारकडून २०१६ रोजी पश्चिम बंगाल राज्य पातळीवरील परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात आलेली शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली शाळा भरतीमध्ये अनियमितता दिसून आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणी सीबीआयने पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाच्या काही पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. याचप्रकरणी कोर्टाने या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये एकाच वेळी २५००० हजार शिक्षक भरती

कोलकाता हायकोर्टाने न्यायाधीश देबांग्सू बसाक आणि न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने शाळेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालमधील २५,७५३ शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तसेच कोर्टाने अवघ्या सहा आठवड्यात सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन परत करण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

पश्चिम बंगाल सरकारने २०१६ साली शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी नोकरभरती काढली होती. या भरतीच्या माध्यमातून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांची नियुक्ती होणार होती. शाळेमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये ग्रुप सी आणि ग्रुपी डी कॅटेगरीमध्ये युवकांची भरती सुरु होती.

या प्रकरणी अनेक याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. कोर्टाने सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेतली. त्यानंतर हायकोर्टाने या भरती प्रक्रियाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. हायकोर्टाने सीबीआयला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचा दोन महिन्यांनी चौकशी अहवाल कोर्टात सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.