केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ विषयी मध्यमवर्ग, उद्योगजगतातील लोकांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. वैश्विक स्तरावर अनिश्चितता असताना भारताचा अर्थसंकल्प कसा असेल, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आयकर रचनेत बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागलीये. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्व भारतीयांचं लक्ष असणार आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात भारताचा विकास दर हा ६.८ ते ७.२ टक्क्यादरम्यान इतका दर्शवण्यात आलाय. जागतिक पातळीवरील आव्हाने असतानाही देशांतर्गत मागणी, सेवा क्षेत्र, सरकारी गुंतवणुकीच्या जोरावर भारताची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक घडामोडींना चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार?

मध्यमवर्गीयातील लोकांना सर्वाधित कर स्लॅबमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर भांडवल नफा करामध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मागच्या वेळी लाँग टर्म भांडवली नफा कराची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. यंदा त्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त गृह कर्जाच्या व्याजावर अतिरिक्त सुट, शिक्षण, आरोग्य खर्चाशी संबंधित करात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसा राहू शकतो. मध्यमवर्गात पैसा हातात राहिल्याने खर्च आणि उपभोगात वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

नवा कर स्लॅब अधिक फायदेशीर करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची शक्यता आहे. जुना कर स्लॅबमधील काही सवलती आणि लाभ नव्या कर स्लॅब व्यवस्थेत सामाविष्ट केले जाऊ शकतात. कर प्रणाली अधिक सोपी आणि लाभदायक झाल्यास नागरिकांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात मागणी वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला थेट फायदा होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.