एकीकडे बंगालच्या निवडणुकीचा आज निकाल लागणार आहे तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस (TMC) पासून वेगळे होत नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) सोबत आघाडी करणाऱ्या २० बंडखोर खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी दिलेली २ आठवड्यांची मुदत गुरुवारी संपली. मात्र, या खासदारांनी उत्तर देण्यासाठी आता आणखी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे यावर काय निर्णय घेतला जातोय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीला २० पैकी १० खासदार

दरम्यान, कोलकाता येथे बंडखोर खासदारांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. वरिष्ठ खासदार सुदीप बंद्योपाध्याय यांनी एका हॉटेलमध्ये या बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, २० पैकी केवळ १० खासदारच बैठकीला उपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. बैठकीत पुढील कायदेशीर आणि राजकीय रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली.

'हे' १० खासदार बैठकीला अनुपस्थित

या बैठकीला नसलेल्या खासदारांमध्ये सायोनी घोष, युसूफ पठाण, काकोली घोष दस्तीदार, माला रॉय, जून मालिया, पार्थ भौमिक, मिताली बाग, कालीपद सोरेन, देव असीत माल यांचा समावेश आहे. त्यांच्या न येण्यामागे कौटुंबिक अडचणी, परदेशातील प्रवास आणि इतर बैठका अशी कारणे देण्यात आली. दुर्गापूजेपूर्वी एकमेकांची भेट घेणे आणि पुढील रणनीतीवर चर्चा करणे, हा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे खासदार रचना बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.

अपात्रतेची नोटीस का बजावण्यात आली?

या २० खासदारांविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. TMC पासून वेगळे होऊन NCPI सोबत आघाडी करण्याच्या निर्णयाबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. तसेच, पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, असा सवालही नोटिशीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी TMC च्या ममता बॅनर्जी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे हा वाद आता कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर महत्त्वाचा ठरत आहे.

एका वर्षात अपात्रतेची कारवाई होणार?

TMC चे ज्येष्ठ नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी यापूर्वी या २० खासदारांना एका वर्षाच्या आत अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असा दावा केला होता. तसे झाल्यास संबंधित लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सध्या खासदारांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. लोकसभा अध्यक्षांनी अतिरिक्त मुदत मंजूर केल्यास खासदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी दोन आठवडे मिळू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.