जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी आक्रमक असलेल्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवरच मोदी सरकारनं स्ट्राइक केला आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इतर पक्षांच्या नेत्यांनी या मागणीवरून केंद्र सरकारला अनेकदा घेरलं होतं. तर इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनीही जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. आता याचाच परिणाम म्हणून केंद्र सरकारनं जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाली आहे.

केंद्र सरकारने आज बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारकडून कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. मोदी सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशक विकास, समान प्रतिनिधित्वच्या दिशेत मोठा पाऊल मानलं जात आहे.

जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजातील विविध समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समोर येणार आहे. या निर्णयाने धोरणे आणि योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने लागू करण्यास मदत मिळू शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की, 'कॅबिनेट बैठकीत आज ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. त्यात जातनिहाय जनगणना घेणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे'.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातनिहाय जनगणनेवरून काँग्रेसवर तिखट वार केला. वैष्णव यांनी म्हटलं की, 'काँग्रेसने सत्तेत असताना जातनिहाय जनगणना गांभीर्याने घेतली नाही. तेच लोक आता राजकीय हत्यार म्हणून वापरत होते. जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी राजकीय हितासाठी वापर केला. त्यांना सामाजिक उद्देशाची चिंता नाही'. संविधानाच्या अनुच्छेदानुसार २४६ अतंर्गत काही राज्य सरकारला सामाजिक सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे'.