प्रमोद जगताप, साम टीव्ही दिल्ली

शासकीय भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात देशात पेपरफुटीविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. शुक्रवारी (२१ जून) मध्यरात्री केंद्राने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

याशिवाय कायद्यात १० लाखांपर्यंतच्या दंडाची देखील तरतुद करण्यात आली आहे. तसं पाहता हा कायदा २०१५ मध्येच लागू करण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंबलबजावणी करण्यात आली नव्हती. देशात पेपरफुटीच्या घटना वाढल्यानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संसदेने हा कायदा पुन्हा लागू केला. त्यानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री याची अधिसूचना जारी केली.

त्यानुसार, आता पेपर लीक केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व कॉम्प्युटर-आधारित परीक्षा याच्या कक्षेत येतील.

NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.

वास्तविक, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी NEET परीक्षा अनियमिततेमुळे वादात सापडली आहे. केंद्राच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने यावर्षी ५ मे रोजी ही परीक्षा घेतली होती. यामध्ये सुमारे २४ लाख विद्यार्थी सहभागी झाले होते. ४ जून रोजी परीक्षेच्या निकालात तब्बल ६७ मुलांना १०० टक्के गुण मिळाले.

यानंतर १५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचेही उघड झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यानंतर केंद्राने विद्यार्थ्यांची ग्रेस गुणांची स्कोअर कार्डे रद्द केली आणि त्यांना २३ जून रोजी पुन्हा परीक्षा देण्यास सांगितले आहे.