केरळनंतर देशातील आणखी एका महत्त्वाच्या राज्याचं नाव बदलण्यात येणार आहे. याबाबत भाजपचे खासदाराने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी केरळ राज्याचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर आता दिल्लीचे नाव बदलण्याची मागणीही सुरू झाली आहे. भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिल्लीचे नाव बदलण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीचे नाव इंद्रप्रस्थ करण्यात यावे, अशा मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवलंय.

दिल्लीची पूर्वीची ओळख पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले,असून चांदणी चौकातील भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. खासदार खंडेलवाल यांनी केंद्र सरकारला राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीचं नाव इंद्रप्रस्थ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. भारताच्या राजधानीची ऐतिहासिक आणि सभ्यता ओळख पुन्हा निर्माण होईल.

दिल्लीची प्राचीन सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख पुनरुज्जीवित करण्यासाठी दिल्लीत कुठेतरी, पुराण किल्ल्यात पांडवांचे पुतळे बसवण्यात, यावेत असा सल्लाही खासदार खंडेलवाल यांनी पत्रातून दिला आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना खंडेलवाल यांना पत्र लिहिले असून त्यात दिल्लीचे नाव “इंद्रप्रस्थ” असे ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली. नाव बदलण्याचा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत मंजूर करावा, अशी विनंती केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे, की भारताती संस्कृती जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे. त्याच्या राष्ट्रीय राजधानीचे नाव तिच्या खोल ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे प्रतिबिंब असले पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अंतिम अधिकार केवळ देशाच्या संसदेकडे आहे. राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३’ (Article 3) संसदेला कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा, सीमा बदलण्याचा किंवा नाव बदलण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कलमांतर्गतच कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय ओळखीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया पार पडते.