नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) लष्कराच्या (army) अपंगत्व निवृत्ती वेतनाबाबत दिलेल्या एका निर्णयात जवानांना (jawan) केवळ कर्तव्य बजावताना अपंगत्व आले असेल किंवा कर्तव्य बजावताना समस्या निर्माण झाली असेल अथवा वाढली असेल तरच त्यांना अपंग निवृत्ती वेतन (pension) मिळेल असे म्हटलं आहे. जर जवान रजेवर असेल आणि त्यादरम्यान त्याला काही कारणाने अपंगत्व आले तर त्याला या निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अपंगत्व 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास जवानाला अपंगत्व निवृत्ती वेतन मिळू शकत नाही हे न्यायालयाने नमूद करीत 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असल्यासच जवानाला अपंगत्व निवृत्ती वेतन मिळू शकेल असेही स्पष्ट केले.

न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना म्हटलं जवान रजेवर गेल्यानंतर दोन दिवसांनी अपघात झाला होता. कर्तव्यात असताना जवानाला कोणतीही दुखापत झाली नाही. तसेच सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने या बाबीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, तर या अर्थाने जवान अपंगत्व निवृत्ती वेतनाचा हक्कदार नाही.

याचिका फेटाळली

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती एमएस सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने संबंधित जवानाची याचिका फेटाळून लावली. सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या त्या आदेशाला केंद्र सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यात जवानाला अपंगत्व निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. जर जवानाच्या दुखापती कर्तव्याशी संबंधित असतील तरच त्याला अपंगत्व निवृत्ती वेतन मिळू शकते, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. रजेवर असताना जवानासोबत घडलेली घटना लक्षात घेऊन न्यायालयाने जवानाची याचिका फेटाळून लावली.

जवानाला नोकरीवरून काढले हाेते

न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, जर एखाद्या व्यक्तीला रजेवर असताना दुखापत झाली असेल आणि ती लष्करी सेवेशी विसंगत नसेल, तर तो अपंगत्व निवृत्ती वेतनाचा हक्कदार असेल. जवान 1965 मध्ये सैन्यात भरती झाला आणि नोव्हेंबर 1999 मध्ये त्याला वार्षिक रजा मिळाली. रजेदरम्यान जवानाचा अपघात झाला आणि वैद्यकीय पथकाने जवान 80 टक्के अपंगात्वाचे प्रमाणपत्र दिले. या संदर्भात, जवानाला 28 सप्टेंबर 2000 पासून सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले यानंतर जवानाने सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाकडे पेन्शन देण्याची विनंती केली होती.

Edited By : Siddharth Latkar