केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांच्या संवर्धनाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) अरवली पर्वतरांगांशी संबंधित सर्व राज्यांना स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्राने अरवलीमध्ये नवीन खाणकामांना आता बंदी घालण्यात आलीय. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होईपर्यंत कोणतेही नवीन खाण भाडेपट्टा न देण्याचं आदेश दिलेत.

अधिकाऱ्यांच्या मते, जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात अरवली प्रदेशाची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेत, केंद्राने राज्यांना नवीन खाण भाडेपट्टे देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिलेत. जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात अरवलीची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे सरकार अरवली परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. यामुळेच अरवली मध्ये होणाऱ्या खाणकामावर नियमन केलं पाहिजे, असं सरकारनं म्हटलंय.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सांगितले की, ही बंदी संपूर्ण अरावली प्रदेशात एकसारखी लागू असणार आहे. या निर्देशांचा उद्देश गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे, सर्व अनियंत्रित खाणकाम थांबवणे असल्याचं सरकारनं सांगितलंय.

मंत्रालयाच्या ICFRE ला आवश्यक सूचना

मंत्रालयाने भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE) ला अरवली प्रदेशातील खाणकामावर बंदी घालण्यासाठी अतिरिक्त क्षेत्रे ओळखण्याचे निर्देश दिलेत. यासह खाणकामासाठी एक व्यापक आणि विज्ञान-आधारित व्यवस्थापन योजना विकसित केली जाणार आहे. ही योजना पर्यावरणीय परिणाम आणि पर्यावरणावरील परिणाम आणि परिस्थिती कशी असणार याचा तपास केला जाईल.

तसेच पुनर्संचयित आणि पुनर्वसनासाठी उपाययोजनांची रूपरेषा देखील यात मांडली जाणार आहे. यामुळे अरवली प्रदेशातील संरक्षित आणि खाणकामापासून प्रतिबंधित क्षेत्रांचा विस्तार केला जाईल.दरम्यान अरवलीमध्ये ज्या खाणी आधीच कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी संबंधित राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे नर्देश केंद्राने दिलेत.