आपल्या देशातील 363 खासदार (MP) आणि आमदारांवर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांसह काहीना काही गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावरील दोष सिद्ध झाल्यास, लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. यात केंद्रातील 33 मंत्र्यांचा आणि काही राज्यांच्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यात सर्वाधिक भाजपा नेत्यांचा समावेश आहे.

हे देखील पहा-

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने 2019 ते 2021 पर्यंत 542 लोकसभा सदस्य आणि 1,953 आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये अशा कलंकित लोकप्रतिनिधींची जास्तीत जास्त संख्या 83 आहे. भाजपा कलंकित खासदार/आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर काँग्रेसचे 47 आणि टीएमसीचे 25 कलंकित लोकप्रतिनिधींची नोंद करण्यात आली आहे.

एडीआरच्या अहवालानुसार, 2,495 खासदारांपैकी 363 आणि सुमारे 15 टक्के आमदारांनी प्रतिज्ञापत्रात घोषित केले आहे की, कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. असे 296 आमदार आणि 67 खासदार आहेत. सध्याच्या 24 लोकसभा सदस्यांविरुद्ध एकूण 43 गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 111 विद्यमान आमदारांविरुद्ध एकूण 315 फौजदारी खटले 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. बिहारमध्ये असे 54 आमदार आहेत ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यानंतर केरळच्या 42 आमदारांवरही असेच गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम आठ काय आहे?

लोकप्रतिनिधी अधिनियमाच्या कलम आठ मधील उप-कलम (1), (2) आणि (3) नुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला कोणत्याही अपराधासाठी दोषी ठरवले गेल्यास आणि ते दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल. सुटकेनंतरही तो सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाही. कलम 8 (1), (2) आणि (3) अंतर्गत सूचीबद्ध केलेले गुन्हे गंभीर आणि आणि अतिगंभीर स्वरूपाचे मानले जातात. यामध्ये गंभीर गुन्हेगारी खटल्यांचा समावेश आहे, ज्यात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, इ गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

Edited By- Anuradha