Raghav Chadha Bungalow:

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलासा दिलाय. राघव चढ्ढा यांना टाइप-७ सरकारी बंगला खाली करण्याची गरज नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलंय. सत्र न्यायालयाने राघव चढ्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. न्यायाधीश अनुफ जे भंभानी यांनी हा निर्णय दिलाय. (Latest News)

खासदार राघव चड्ढा यांना पटियाला हाऊस कोर्टाने सरकारी बंगला रिकामा न केल्यामुळे सुनावलं होतं. राज्यसभा सचिवालयाने चड्ढा यांना दिलेला टाइप ७ बंगला रिकामा करण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु, राघव चड्ढा यांनी हा बंगला रिकामा करण्यास विरोध दर्शवत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

नियमानुसार राघव चड्ढा यांना टाईप ५ किंवा टाईप ६ बंगल्यात राहण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यांना टाईप ७ बंगला देण्यात आलाय. त्यामुळे सचिवालयाने त्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राघव चड्ढा यांनी पटियाला हाऊस कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर पटियाला हाऊस कोर्टाने राघव चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. आता राघव चड्ढा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज उच्च न्यायालायने त्यांना दिलासा देत टाइप-७ बंगला खाली न करण्याचे सांगितले आहे.