India Telegraph Act

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी आज संसदेत नवीन दूरसंचार विधेयक सादर केलं. विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रातील १३८ वर्ष जुन्या इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्टची जागा हा कायदा घेणार आहे. या कायद्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात मोठे बदल होणार असल्याने उद्योग जगतातही याबाबत उत्सुकता आहे.

या कायद्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क थांबवण्याची आणि मॅनेज करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मात्र यातून ओटीटी अ‍ॅप्स आणि कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले असून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि टेलिग्रामसारख्या अ‍ॅप्सवर टेलिकॉम कायद्याचे नियंत्रण राहणार नाही. रिलायन्स जिओ, एअरटेल वनवेब आणि एलॉन मस्कच्या स्टारलिंक सारख्या सेवांना मात्र याचा फायदा होणार आहे.

दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचे या क्षेत्रातील कंपन्यांनी स्वागत केलं आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर्सचे असोसिएशनचे संचालक टी. आर. दुआ यांनी या विधेयकामुळे दूरसंचार क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होईल असं म्हटलं आहे. यामुळे या क्षेत्रातील नियम आणि नियोजन यात एकसूत्रता येईल. तसेच बदललेल्या नियमांमुळे विविध राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या दूर होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या विधेयकामुळे टेलिकॉम कंपन्याना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मालमत्ता कर, उपकर आणि इतर करांपासून दिलासा मिळेल. नेटवर्क लाईन टाकण्यासाठी कॉमन डक्ट आणि केबल कॉरिडोर बनवण्यातही मदत होणार असल्याचा दावा सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या टेलिकॉम संघटनेने केला आहे. तर देशातील ६०० हून अधिक इंटरनेट आणि स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारी इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते, इंटरनेट कंपन्यांना दूरसंचार क्षेत्राच्या कक्षेबाहेर ठेवलं तर या उद्योगाला फायदा होईल. त्यामुळे स्पेक्ट्रम नियंत्रण करणाऱ्या कंपन्या आणि स्पेक्ट्रम वापरणाऱ्या कंपन्यांमधील फरक स्पष्ट होईल आणि देशात इंटरनेट आणि संशोधनाला चालना मिळेल.