राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात ओबीसींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनीही कोर्टात जाणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटच्या धरतीवर ओबीसीमधील काही घटकांनी आता एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी चिघळणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना वकील योगेश केदार यांनी मराठा आंदोलनाच्या मागणीतील मोठी अडचण सांगितली आहे. त्यामुळे नवी मागणी चर्चेत आली आहे.

वकील योगेश केदार यांनी सांगितलं की, कुणबी प्रमाणपत्र कधीही रद्द होऊ शकतं. त्यामुळे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी नावाने प्रमाणपत्र नको. त्यामुळे आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण द्या, अशी मागणी धाराशिवातील मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे'.

'नव्या मागणीमुळे संभ्रम पसरू शकतो, त्यामुळे आधीच सांगतो की, ज्यांच्या नोंदी १९६७ सालाच्या आधी सापडल्या आहेत. ज्यांची वंशावळ जुळत आहे. या लोकांनी कुणबी नोंदीनुसार ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, त्यांचा दाखला कधीही रद्द होणार नाही. परंतु मराठवाड्यातील साडेआठ हजार गावापैकी सात हजार गावात कुणबी नोंद नाही. केवळ दीड हजार गावांमध्ये नोंदी आहेत. उरलेल्या गावात आरक्षण द्यायचं असेल तर मराठा हा शब्द ओबीसी यादीत घालणे क्रमप्राप्त आहे, असेही केदार यांनी सांगितलं.

'मराठा समाजाला दोन-दोन वेळा शैक्षणिक आणि सामाजिक ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणात घालावं. या यादीत ८३ क्रमांकात कुणबीच्या यादीत कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, मराठा हा शब्द घातला गेला तर कुठल्याही मराठ्यांना कधीही अडचण येणार नाही. कागदपत्रे शोधण्याची धडपड सुरु आहे. ती करावी लागणार नाही. दोन वर्षांत मराठवाड्यात ४७ हजार नोंदी सापडल्या आहेत', असे त्यांनी सांगितलं.

'२ लाख ३७ हजार प्रमाणपत्र घेऊ शकतो. त्यापैकी पाच हजार लोकांना जातपडताळणी करता आली. अशी काही अडचण होऊ नये म्हणून मराठा शब्दाचा समावेश करण्यात आला, तर कोणतीही भानगड करायची गरज पडणार नाही. त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. तोच मराठा आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. तीच मागणी सर्वोत्तम मागणी आहे, असे वकील केदार म्हणाले.