मुंबई: ऑनलाईन कॅब बुकिंग सेवा राज्यात बंद होणार का? असा प्रश्न निर्माण झालायं. त्याचं कारण म्हणजे ओला, उबर (OLA - Uber Cabs) यांसारख्या ॲपआधारित सेवा चालवणाऱ्यांनी १६ मार्चपर्यंत परवानासाठी अर्ज केले नाहीत आणि जर त्यांना परवाना मिळाला नाही तर त्यांना सेवा चालवता येणार नाहीत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. मुंबई हायकोर्टातील वकील सविना क्रॅस्टो (Advocate Savina R. Crasto) यांनी जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल केली होती, त्यावर हायकोर्टानं निर्णय दिला आहे. (Slamming lawlessness in sector, Bombay HC asks all cab aggregators to apply for licenses by March 16)

हे देखील पहा -

राज्यभरातील ॲग्रिगेटर सेवा देणारे (Aggregator Services) (ओला, उबरसारख्या सेवा चालवणारे) यांना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीप्रमाणे परवाना मिळवता यावेत यासाठी राज्य सरकारने बुधवार, ९ मार्चपर्यंत अधिसूचना काढावी, असंही आपल्या आदेशात हायकोर्टाने म्हटलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत.

ॲपआधारित कॅब सेवा (Cab Services) देणाऱ्या कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य दखलच घेतली जात नाही आणि तक्रारींचे निवारण होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना आर्थिक नुकसानाबरोबरच मनस्तापही सहन करावा लागतो. अनेकांच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत साचेबद्ध स्वरुपाच्याच तक्रारींचा समावेश असल्याने अनेक तक्रारींची दखलच घेतली जात नाही", असं म्हणणं मांडणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टातील वकील सविना क्रॅस्टो यांनी केली आहे. याअंतर्गत खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधीत परवान्यांसाठी वेळेत अर्ज केले नाही आणि त्यांना परवाना मिळाला नाही तर, या कंपन्यांना आपली सेवा स्थगित करावी लागण्याची शक्यता आहे.

Edited By - Akshay Baisane