केंद्र सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडण्यात आलं. या विधेकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. दरम्यान, महिलांना विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला, तर प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसू शकतो. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
कारण, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला, तर महाराष्ट्रामध्ये ९५ महिला आमदार असतील. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत महिला आमदारांची (Women Mla) संख्या २५ इतकीच आहे. याचा अर्थ विधानसभेतील महिला राज जवळपास चौपटीने वाढेल. त्यामुळे आतातरी राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळेल का? अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
दरम्यान, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला, तर राज्याच्या राजकारणात अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांना मोठा धक्का देखील बसण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा आधीच केलेला आहे. (Latest Marathi News)
या कायद्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के महिला राज आधीपासूनच आहे. आता ३३ टक्के महिला राज विधानसभेत दिसेल. या बदलामुळे मुख्यमंत्री पदाची आस धरून बसलेल्या काही प्रस्थापित नेत्यांना मोठा धक्का बसेल.
महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या महिला आमदारांची संख्या २५ इतकी आहे. यामध्ये विद्या ठाकूर, सीमा हिरे, सुमनताई पाटील, भारती लव्हेकर, मंजुळा गावित, वर्षा गायकवाड, मंदा म्हात्रे, माधुरी मिसाळ, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, देवयानी फरांदे, मोनिका राजळे, यशोमती ठाकूर, श्वेता महाले, नमिता मुंदडा, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, अदिती तटकरे, प्रणिती शिंदे, गीता जैन, सरोज अहिरे, सुलभा खोडके, मनीषा चौधरी, अश्विनी जगताप, आदींचा समावेश आहे.
Edited by - Satish Daud
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.