डोंबिवली :  डोंबिवली येथील उसरघर, बेतवडे, भोपर, संदप, मानपाडा, सोनारपाडा, घारीवली, कोळे, काटई या गावांची जमीन प्रिमियर ऑटोमोबाईल कंपनी लिमिटेड यांना कारखान्यासाठी तत्कालिन ग्रुप ग्रामपंचायतींनी अटीशर्तीच्या अधीन राहून ठराव करून दिल्या होत्या. या जमिनीवर आता विकासकाने इतर विकासकामे सुरू केल्याने ग्रामपंचायतीच्या जमीनी परत करा अशी मागणी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीने आणि काँग्रेसचे पक्षाचे सचिव संतोष केणे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे. याबाबत जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीचे सदस्य आणि संतोष केणे यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट सुद्धा घेतली. (Villagers in Dombivali meet Revenue Minister Balasaheb Thorat)

हे देखील पहा -

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव संतोष केणे यांच्यासोबत प्रीमियर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीच्या शिष्टमंडळातील प्रेमनाथ पाटील, मधुकर माळी, मनोहर पाटील, हनुमान पाटील, राहुल केणे यांनी बुधवारी शासकीय निवासस्थानी महसूल मंत्री थोरात यांची भेट घेतली. डोंबिवलीजवळ असलेल्या उसरघर, बेतवडे, भोपर, संदप, मानपाडा, सोनारपाडा, घारीवली, कोळे, काटई या गावांची जमीन दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल कंपनी लिमिटेड यांना कारखान्यासाठी तत्कालिन ग्रुप ग्रामपंचायत यांनी अटीशर्तीच्या अधीन राहून ठराव करून 470 एकर जमिन कवडीमोल दराने दिली होती. परंतू सदर जमीनीपैकी 181 एकर जमीनीवर कंपनीने कारखाना उभा केला होता व उर्वरित जमीनीवर गावातील शेतकरी भातशेती करत होते.

डोंबिवली येथील दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल लिमिटेड कंपनीला तत्कालीन ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून भुमिपुत्रांच्या जमिनी फक्त औद्योगिक कामांसाठी दिली असताना कंपनी मालकांनी बेकायदेशीरपणे खाजगी बिल्डरांना हस्तांतरीत करून शासनाची फसवणूक केली असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गावातील शिष्टमंडळासोबत सदर कंपनीबाबत विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आपल्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे हि विनंती केली असून लवकरच शासकीय बैठक घेण्याचे आश्वासन थोरात यांनी दिले असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव केणे यांनी सांगितले. 

याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव संतोष केणे यांनी सांगितले की तसेच गावकऱ्यांची जागा पूर्णपणे गेलेली आहे. जागेचा मोबदला मिळाला पाहिजे, नाहीतर कारखाना चालू करून नोकरी दिली पाहिजे. ज्या धोरणासाठी जागा दिली आहे ते धोरण पाळले गेले नाही. ज्या अटीशर्ती होत्या त्या भंग केल्या आहेत. त्यामुळे भमिपुत्रांना आणि शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा किंवा जमीन परत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Edited By - Akshay Baisane