चेतन इंगळे

वसई-विरार : जुलै २०१८ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर वसई-विरार महापालिकेने Vasai-Virar Municipal Corporation निरी व आयआयटी या सरकारमान्य संस्थांच्या अहवालानुसार सुनियोजित आराखडा (स्मार्ट प्लॅन) तयार करून याची अंमलबजावणी सुरु असल्याचे सांगत वसई-विरार शहर पुन्हा पाण्याखाली जाणार नाही, असे आश्वासन शहरवासीयांना दिले होते.

यासाठी पालिकेने निरी-आयआयटीला शहरांचा अभ्यास करण्यासाठी १२ कोटी रुपये; तर अन्य कामांवर कोटयवधी रुपये खर्च करूनही २०१८ पासून आजपर्यंत वसई-विरार शहर पाण्याखाली जात असल्याने 'स्मार्ट प्लान' फेल गेल्याची टीका पालिकेवर होत आहे.

३ जुलै २००९ या पालिका स्थापनेपासून वसई-विरार शहराला अनधिकृत बांधकामांचे ग्रहण लागले आहे. मागील २२ वर्षांत विकासाचा बोजवारा उडवत शहरात प्रचंड अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे करताना भूमाफियांनी पालिकेचे नाले, रस्ते आणि आरक्षणेही शिल्लक ठेवलेली नाहीत.

हे देखील पहा-

याचे परिणाम म्हणून जुलै २०१८ साली झालेल्या अतिवृष्टित वसई-विरार शहर तीन दिवस पाण्याखाली गेले. या काळात वीज, मोबाईल नेटवर्क आणि अन्य सुविधा ठप्प झाल्याने वसई-विरारकरांचा अन्य शहरांशी संपर्क तुटला होता. शिवाय मनुष्य आणि आर्थिक हानीलाही सामोरे जावे लागले होते.

या अतिवृष्टिने जाग आलेल्या महापालिकेने या पूरस्थितीचा अभ्यास करून उपाययोजना सूचवण्यासाठी तात्काळ निरी व आयआयटी या संस्थाची नियुक्ती केली होती. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी या संस्थांना १२ कोटी रुपये अदा केले होते.

ही संस्था तापुरत्या आणि दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना सूचवणार होती. त्यानुसार या संस्थानी २०२०च्या उपाययोजनांकरितांच अहवाल पालिकेला अनुक्रमे २ एप्रिल २०१९ व डिसेंबर २०१९ ला सोपवला होता.

या अहवालानुसार पालिका सुनियोजित आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे त्या वेळी पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. हा आराखडा पुढील शंभर वर्षांकरता असणार असल्याची पुष्टिही पालिकेने तेव्हा जोडली होती.

या कामांत अनेक कामांचा समावेश होता. ही कामे टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार होती. पैकी पालिकेने तीन अतिरिक्त रेल्वे कलव्हर्ट बांधण्याकरता २४ कोटी रुपये वर्ग केले होते. तर विरार पश्चिम येथे तीन कलव्हर्ट बांधण्याकरता खारभूमी विभागाला १.३८ कोटी रुपये वर्ग केले होते.

याशिवाय निरी व आयआयटीने पालिकेला होल्डिंग पॉन्ड (धारण तलाव) बांधण्याबाबही सूचवले होते. यासाठी निरी-आयआयटीने गोखिवरे तलाव व उमराळे तलाव येथील 'न होणाऱ्या पाणी निचऱ्याचा'ही अभ्यास केला होता.

दरम्यान; रेल्वे कल्वर्टचे तीन कलव्हर्ट व विरार-पश्चिम येथील तीन उघाडया वगळता पालिकेच्या सुनियोजित आराखडयातील कामे पुढे सरकलेली नाहीत. याचे परिणाम म्हणून सलग तिसऱ्या वर्षी वसई-विरार शहर पाण्याखाली गेले आहे. मुसळधार पावसामुळे वसई-विरारकरांना जुलै २०१८च्या पूरस्थितीचा अनुभव येतो की काय? अशी शंका होती. या पावसाने शहरातील बहुतांश भाग आपल्या पाण्याखाली घेतला होता.

त्यामुळे आता पालिका आणि पालिकेच्या शंभर वर्षांकरताच्या सुनियोजित आराखडयावर (स्मार्ट प्लान) वर शहरवासीयांकडून टीका होत आहे.

Edited By-Sanika Gade