मुंबई : मराठवाडा विद्यापीठात (Marathwada University) 127 कोटींचा घोटाळा झाल्याची लक्षवेधी विधान परिषदेचे आमदार विक्रम काळे (MLA Vikram Kale) यांनी मांडली. या लक्षवेधीवर मंत्री म्हणून उत्तर देत असतांना मराठवाडा विद्यापीठातील 127 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात 15 दिवसात गुन्हा दाखल करणार, अशी माहिती उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधान परिषदेत दिली. - (Uday Samant says 127 crore scam of Marathwada University will file case in 15 days)

नेमकं प्रकरण काय?

औरंगाबाद (Aurangabad) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये सुमारे 127 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झालाय. त्यामध्ये विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाकडील सलग्नीकरण शुल्क वसुलीची नोंदवही अद्यावत न ठेवता त्यातील 17 कोटी 96 लाख रुपयांच्या नोंदीच आहेत. विद्यापीठातील विविध विभागांनी निविदा न मागविताच 26 कोटी 52 लाख तर सदोष खरेदी प्रक्रियेद्वारे 6 कोटी 86 लाख तसेच सदोष पध्दतीने रक्कमार्च प्रदान करुन 4 कोटी 67 लाख रुपयाचे अतिरिक्त अदा करण्यात आले. तसेच, अन्य विविध विभागांना सदोष खरेदी प्रक्रियेदवारे 1 कोटी 48 लाख रुपयांची खरेदी आणि खरेदी प्रक्रियेत निविदा प्राप्त नसतानाही रुपये 7 कोटी 73 लाख रक्कमेची खरेदी करण्यात आलीये. त्याचबरोबर 67 कोटी 97 लाख रुपये खरेदी प्रकरणाचे अभिलेखे उपलब्ध करण्यात न आल्याचे आढळून आले.

हेही वाचा -

तसेच विद्यापीठ स्तरावर छपाई यंत्रणा असतानादेखील खाजगीरित्या चढ्या दराने छपाईची कामे करण्यात आलीये. ऑफलाईन प्रश्नपत्रिका छपाईसाठी 10 कोटी 64 लाख खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. अशाप्रकारे यामध्ये 127 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

याबाबत शासनाकडून चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर चौकशी समितीने आपला अहवाल सन 2017 मध्ये शासनाला सादर केलेला असतांना अद्याप दोषींविरोधात कारवाई करण्यात आलेली नाहीये, असं विक्रम काळे म्हणाले.

उदय सामंत काय म्हणाले?

औरंगाबाद विद्यापीठात कोट्यावधी रुपयांच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी नसल्याबाबत सन 2015 हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सदर प्रश्नाच्या अनुषंगाने तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी या संदर्भात चौकशी करून अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकरणाची संपूर्ण सत्यता पडताळून अपेक्षित बाबींचा सखोल अहवाल समितीमार्फत शासनास सादर करण्याकरिता डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने शासनास प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे.

शैक्षणिक विभागाकडील संलग्निकरण शुल्क वसूलीची नोंदवही अद्यावत नसून त्यामध्ये 17.96 कोटी रुपयाच्या नोंद घेतलेल्या नाहीत. विद्यापीठातील विविध विभागांनी निविदेविना केलेल्या खरेदीची रक्कम 26.52 कोटी रुपये आहे. विद्यापीठातील विवध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेद्वारे उच्च दर स्वीकारून 6.86 कोटी रुपयांचे विद्यापीठ निधीचे नुकसान केलेले आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष प्रदान करुन 4.67 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान केलेले आहे.

विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेतून केलेल्या गंभीर अनियमिततेद्वारे रुपये 1.48 कोटीची खरेदी केलेली आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी खरेदी प्रक्रियेमध्ये किमान निविदा/दरपत्रके प्राप्त नसतांना केलेली खरेदीची रक्कम 7.73 कोटी रुपये आहे. परीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र यांचा साठा नोंदवहीतील नोंदी पूर्ण केलेल्या नाहीत. विद्यापीठाने चौकशी समितीला 66.97 कोटी रुपयांचे खरेदी अभिलेखे दर्शविलेले नाहीत.

या अहवालातील निष्कर्षाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 8 (7) च्या तरतुदीनुसार विद्यापीठातील जे अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी आणि सदर प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाला सादर करण्याबाबत विद्यापीठाला कळविण्यात आले आहे, अश माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

Edited By - Nupur Uppal