रश्मी पुराणिक -

मुंबई : लखीमपूर (Lakhimpur) घटनेच्या निषेधार्थ 11 ऑक्टोबरला महाविकास आघाडी सरकारनं पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंद हा सरकारमधील घटक पक्षांचा होता त्याला राज्य सरकारचा म्हणता येणार नाही 'तो' महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh) आम्ही पुकारलाच नव्हता असा दावा महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीनं आज हायकोर्टात केला आहे.

राज्य सरकारनं मंत्रीमंडळ बैठकीत लखीमपूर घटनेत बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त श्रद्धांजली वाहिली होती. त्यामुळे तो बंद राज्य सरकारनं पुकारला होता असा आरोप करणं चुकीचं असल्याची भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात घेण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) सीमेवरील शेतकरी आंदोलनादरम्यान लखीमपूर खेरीमध्ये भाजपच्या मंत्र्यांच्या मुलानं त्याच्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या वतीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.

या बंदमुळे राज्यात झालेली 3 हजार कोटींची नुकसानभरपाई राज्य सरकारकडनं वसूल करण्याची मागणी करत आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती आणि त्याबाबतची सुनावणी आज झाली.

या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने तो बंद सरकारचा नव्हता तर सरकारमधील घटक पक्षांचा होता असं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयत स्पष्ट केलं आहे तर राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसारच बंदनिमित्त बंदोबस्त लावला होता, त्यामुळे त्यांना बंदसाठी दोषी धरता येणार नाही असं मुंबई पोलीस (Mumbai Police) यांनी न्यायालयात सांगितलं. मात्र संधी देऊनही कुठल्याही राजकीय पक्षानं याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याची नोंद घेत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

Edited By - Jadgish Patil