सुशांत सावंत -

मुंबई: कोरोना (Corona) काळामध्ये ज्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, या ज्या लोकांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचे गुन्हे आहेत. ते मात्र मागे घेतले जाणार नसल्याचंही शासन निर्णयात (Government Decisions) स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणारे वगळता, कोरोना काळात ज्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले होते त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

तसंच राजकीय आंदोलकांवर असणारे गुन्हे देखील मागे घेण्यात येणार आहेत. 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 दरम्यानच्या कालावधीतील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय यासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती गठीत करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले असून पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

पाहा व्हिडीओ -

दरम्यान, आंदोलकाना दिलासा देण्यात आला असला तरी ज्या आंदोलनामध्ये 50 हजारपेक्षा जास्त नुकसान झालेलं नसेल त्याच आंदोलनाला दिलासा देण्यात आला आहे. तर राजकीय आंदोलनात (Political Agitation) पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान नसावे, अशी शासन अट गुन्हे मागे घेताना घालण्यात आली आहे.

दरम्यान, याबाबतचा शासन निर्णयात म्हटलं आहे की, अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना याच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इ. स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जातात. याच गुन्ह्यांचे स्वरुप लक्षात घेऊन शासनाच्या नियमांनुसार त्या व्यक्तींवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.

Edited By - Jagdish Patil