रुपाली बडवे

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. मात्र दुसरीकडे ठाकरे सरकारच्या (Thackeray Government) मंत्रिमंडळाने आज महत्वाची बैठक घेतली. कोरोना (Corona) काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) होते.

कोरोना विषाणूचे संकट देशावर कोसळल्यानंतर केंद्र सरकारसहित राज्य सरकारने देखील राज्यात टाळेबंदीची घोषणा केली होती. या कोराना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन काही विद्यार्थ्यांनी केले होते. कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांवर खटले दाखल केले होते. मात्र सदर खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कोरोना काळात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवि कलम 188 अन्वये, भादंवि कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम 188 सह 269 किंवा 270 किंवा 271 सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 37 सह 135 अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

तथापि ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली