पेगासेस स्पायवेअरच्या वापरावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्राने नकार दर्शवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court पेगासस प्रकरणांवर अंतरिम आदेश राखून ठेवला. दोन तीन दिवसांत या बाबत सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल. पेगाससवरील सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, आम्ही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करत नाही, आम्ही निष्पक्ष लोकांची समिती स्थापन करू, ज्यात सरकारी लोकांचा समावेश नसेल. या प्रकरणी सरकारने आतापर्यंत काय केले हे जाणून घ्यायचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे देखील पहा -

यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही? न्यायालयाच्या प्रश्नांवर सरकारने म्हटले की, आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणामुळे आम्ही त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकत नाही. सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, 'प्रतिज्ञापत्राद्वारे या प्रकरणावर काहीही बोलता येणार नाही. प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि नंतर ते सार्वजनिक करणे शक्य नाही.

यानंतर सरन्यायाधीश रामण्णा म्हणाले की, जर सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही तर न्यायालयाला या प्रकरणी आपला आदेश द्यावा लागेल. सुमारे दीड तास चाललेल्या चर्चेनंतर न्यायालयाने अंतरिम आदेश राखून ठेवला. केंद्राने स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही कोणते सॉफ्टवेअर वापरतो हे जाणून घेण्याची दहशतवाद्यांना संधी देऊ शकत नाही. यावर, न्यायालयाने सरकारशी असहमती दर्शवली आणि म्हटले की आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षा समजते आणि सरकारला यावर काही सांगण्याची गरज नाही.

Edited By - Shivani Tichkule