पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिलाय. सुप्रीम कोर्टाने २,००० कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयामुळे वाघमारेंच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्रशांत वाघमारे यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. मुंबई हायकोर्टाने याआधी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसल्याचे स्पष्ट केलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग प्रशांत वाघमारे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यास स्वतंत्र आहे.

तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी २०१९ मध्ये प्रशांत वाघमारे यांच्याविरुद्धचा चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने त्यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना ताशेरे ओढले होते. आयुक्तांनी चौकशीला परवानगी नाकारून एक प्रकारे 'मिनी ट्रायल' चालवली. त्यानंतर सार्वजनिक सेवकाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं. हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवलाय.

नेमके प्रकरण काय?

प्रशांत वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी तब्बल २,००० कोटींची मालमत्ता जमा करत भ्रष्टाचार करून हा पैसा पत्नी आणि भावाच्या नावावरील कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा आरोप आहे. पुण्यातील हे संपूर्ण प्रकरण २०१६ मध्ये पहिल्यांदा समोर आलं होतं.