मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज 'सुप्रीम' सुनावणी होणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) दरवाजे उघडताच पहिल्याच क्रमांकाचं प्रकरण राज्यातील सत्तासंघर्षाचं असणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शिवसेना (Shivsena) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत कोर्टात एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सकाळी 10:30 वाजता सुनावणी होईल. अशातच आजची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी शिंदे गटाकडून बुधवारी रात्री उशीरा कोर्टात नवे मुद्दे सादर करण्यात आले आहेत. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray Todays News)

एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी काल रात्री उशीरा कोर्टात काही मुद्दे सादर केले आहेत. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. तो अधिकार कोर्टाला नाही असा मुद्दा शिंदे गटाकडून मांडण्यात आला आहे. कोर्ट आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने केलेली ही याचिकाच अर्धवट आहे. असा मुद्दा शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टात मांडला आहे.

आमदारांविरोधात अपात्र प्रकरण प्रलंबित असलं तरी ते विधानसभेचे सदस्यचं असतात. त्यांना सर्व अधिकार असतात असा युक्तीवादही एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला आहे. दरम्यान, या दाव्यावर आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेणार हे देखील पाहणं तितकंच महत्वाच ठरणार आहे. थोड्याच वेळात सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.

बुधवारी सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे नवं सरकार अस्तित्वात आले, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे करण्यात आला आहे. तर कुणीही पक्ष सोडलेला नाही, त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याचं शिंदे गटातर्फे सांगण्यात आले आहे. ठाकरे गटासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटासाठी हरिश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला आहे.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात लेखी मुद्दे सादर करण्यात आले आहेत. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून, न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असं शिंदे गटानं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात ठाकरे गटाची याचिका अर्धवट असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे.

बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेला निर्णय रद्द कसा करता येईल, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आमदारांविरोधात अपात्रता प्रकरण प्रलंबित असले तरी तो विधानसभेचा सदस्यच असतो. त्याला सर्व अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

Edited By - Satish Daud