मुंबई : महायुतीच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये समता परिषदेच्या जाहीर मेळाव्यात थेट स्वपक्षीय वरिष्ठ नेत्यांवरच तोफ डागली. मंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांच्या समर्थकांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश करायचा सल्ला दिला. त्यामुळे छगन भुजभळ यांच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे. याचदरम्यान, भुजबळांना मंत्रिमंडळातून का वगळलं, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मोठं भाष्य केलं आहे.

महायुतीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना स्थान मिळालं नाही. महायुतीत ३९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मात्र, त्यात छगन भुजबळ यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. यानंतर छगन भुजबळ यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांवर नाराजी व्यक्त केली. नागपूरहून नाशिकला पोहोचून समता परिषदेच्या मेळाव्यात छगन भुजबळ यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांवर राग व्यक्त केला. दरम्यान, छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदापासून वगळल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं अहे. याच चर्चेवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी साम टीव्हीच्या 'ब्लॅक अँड व्हाईट' कार्यक्रमात पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुनील तटकरे म्हणाले,'भारतीय जनता पक्षाचा दबाव नव्हता. सत्तेत आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी मंत्रिमंडळात छगन भुजबळ होते. त्यांनी प्रभावीपणे अन्न नागरी पुरवठ्याचं काम केलं. नवाब मलिक यांना प्रकृतीच्या कारणावरून जामीन दिला आहे. यावेळी त्यांच्या सहभागामध्ये न्यायालयीन मर्यादा आहेत. त्यांच्या मतदारसंघातून सना मलिक यांना उमेदवारी दिली. नवाब मलिक यांना मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदारसंघात उमेदवारी दिली होती'.

छगन भुजबळ यांच्या नाराजीवरही तटकरे यांनी भाष्य केलं. सुनील तटकरे म्हणाले, 'भुजबळ यांचं स्थान त्यांनी अत्यंत परिश्रमातून निर्माण केलं आहे. त्यांनी ओबीसींची चळवळ राज्यात उभी केली. पक्षाने निर्णय घेतला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांचा भावना तीव्र असू शकतात. त्याच्याआधी समीर भुजबळ आणि पंकज भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली. एक प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला होता. त्यासंदर्भातही त्यांची एक भूमिका होती. या सर्व गोष्टींवर पुढील काही दिवसांत पडदा पडेल. या सगळ्या भावनांच्या माध्यमातून एक चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केला. त्याबाबत पक्षाचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांच्यावर कारवाई अभिप्रेत आहे. थोडासा पेचप्रसंग निर्माण झालाय, त्याच्यावर मार्ग निघेल'.

'स्थानिक नेत्यांनी काही भूमिका मांडली. आरक्षणाचा प्रश्नामुळे मंत्रिमंडळातून डावललं गेल असं काही नाही. खरंतर त्यांनी राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा प्रकट केली होती. परंतु शक्य नव्हतं. विधानसभेची निवडणूकही महत्वाची होती. ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाची निवडणूक होती. यावेळी त्यावर लक्ष्य केंद्रीत केलं होतं. आज आता त्यांच्या ज्येष्ठतेचा फायदा दिल्ली स्तरावर अधिक होईल. त्याबाबत त्यांच्याशी लवकर चर्चा करू, असे ते पुढे म्हणाले.