मुंबई: राज्यात कांद्याच्या दरात सतत सुरु असलेल्या घसरणीमुळे (Onion Price) शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होताना दिसत आहे. अधिवेशनातही कांद्याच्या दरांचा प्रश्न चर्चिला गेला आहे. यानंतर आता राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण रोखण्यासाठी समिती गठीत केली जाणार आहे. विरोधकांच्या जोरदार आंदोलनानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे. आठ दिवसात ही समिती सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे. (Latest Marathi News)

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होणारं नुकसान पाहता अनुदानाची मागणी केली जात आहे. कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना यांचा अभ्यास करणार ही समिती करणार आहे. समिती योग्य त्या योजनांची शासनाला शिफारस करणार आहे.

समिती नेमकं काय करणार?

कांद्याचे दर का घसरले? याची कारणमीमांसा ही समिती करणार आहे. १ डिसेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील कांद्याचा आवक व दराचा अभ्यास केला जाणार आहे. इतर राज्यातील कांद्याची आवक व दरांचा देखील अभ्यास ही समिती करणार आहे.

इतर राज्यातील कांदा उत्पादनाचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणामाचाही अभ्यास केला जाणार आहे. शेतकरी व संघटनांच्या तक्रारींवरही उपाययोजना करणार आहे. देशांतर्गत कांदा वाहतूक अनुदान योजनेचा अभ्यास देखील ही समिती करणार आहे. कांदा निर्यातीसाठी उपाययोजनाही ही समिती सुचवणार आहे.