~ प्राची कुलकर्णी

पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीमधील व शहरातील विविध भागातील नाल्यांना पूर नियंत्रणासाठी सिमा भिंती बांधणे आवश्यक आहे. याकरता राज्य सरकारकडून पुणे महानगरपालिकेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

हे देखील पहा :

२००५ मध्ये अतिवृष्टीने मुंबईमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर २००७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने शहराचा पर्जन्य जल निःसारणाचा बृहत आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यामध्ये संपूर्ण शहराची २३ बेसिन मध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये शास्त्रीय सर्वेक्षणाद्वारे आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेमध्ये आता नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा देखील यात समावेश असून हि नवीन ११ बेसिन धरून एकूण ३४ बेसिनचा हा 'मास्टर प्लान' तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात नाल्यांची वहन क्षमता व रुंदी तसेच सद्यस्थितील कलव्हर्ट यांची उपलब्धता याबाबत संपूर्ण माहिती नमूद करण्यात आली आहे.

या आराखड्यामध्ये शहराच्या जुन्या हद्दीतील एकूण २३६ ओढे, नाले यांचा अभ्यास करण्यात आला असून, यामध्ये प्रमुख नाल्यांची लांबी ३६२ किलोमीटर एवढी आहे. यामध्ये कमी प्रमाणात तसेच पुराचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा ठरणाऱ्या नाल्यांचा देखील सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच पावसाचे पाणी साठणार नाही व हे पाणी वाहून जाण्यास अडचण करणाऱ्या ठिकाणांची (स्पॉट) दुरुस्तीची कामे देखील युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत.

आतापर्यंत महापालिकेने जेएनएनयुआरएम (JNNURM) या योजनेच्या माध्यमातून तसेच स्वतःच्या निधीतून या कामांसाठी ३६० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. उर्वरित कामे पूर्णत्वास नेण्याकरता महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. गेल्या आठवड्याभरात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील विविध जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात पुरपरीस्थीतीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे, पावसाची स्थिती पाहता पुणे शहरात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये याकरिता नाल्यांना सिमभिंती बांधणे, आवश्यक त्या ठिकाणी नव्याने कलव्हर्ट तयार करणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून सुरु असलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न घटले असून, त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी अनुदान म्हणून देण्यात यावा अशी मागणी बिडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.

EDITED BY : KRUSHNARAV SATHE