मुंबई : राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं असलं तरी, राजकीय पेच सुटलेला नाही. आमदारांच्या निलंबनापासून ते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला देण्यात आलेलं आव्हान, अशा अनेक याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या सुनावणी आधीच शिवसेनेनं (Shivsena) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला धक्का दिला आहे. शिंदे गटाकडून करण्यात आलेले आरोप शिवसेनेनं खोडून काढले आहेत. (Shivsena Latest News)

सुनावणी सुरू होण्याआधीच शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रातून शिंदे गटाने केलेले सर्वच आरोप शिवसेनेकडून खोडून काढण्यात आले आहेत. भाजपने शिवसेनेला कधीच बरोबरीचा दर्जा दिला नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीवर मतदारांची नाराजी असती तर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये तशी भूमिका मांडली असती.

मात्र, त्यांनी भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने आघाडी केल्याचा शिंदे गटाचा दावा खोटा ठरतो. हा आरोप आता केला जातोय. तो गेल्या अडीच वर्षात का केला गेला नाही?, असा सवाल या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी हे प्रतिज्ञापत्रं दाखल केलं आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray Latest News)

याचबरोबर जेव्हा राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं होतं. तेव्हा शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं. त्यावेळी या सर्व आमदारांनी सर्व सोई आणि सुविधांचा फायदा घेतला. त्यांनी कधी मतदार आणि कार्यकर्ते नाराज असल्याचे सांगितले नाही. जर ही लोक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्यामुळे इतकेच त्रस्त होते तर कॅबिनेटमध्ये सहभागी झाले नसते, अशी भूमिकाही शिवसेनेनं ठामपणे मांडली.

दरम्यान, सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार आहे.

Edited By - Satish Daud