>> सुरज मसुरकर

Shiv Sena MLAs disqualification Case:

शिवसेना आमदार अपात्रतेची दुसरी सुनावणी आज विधानसभेत पार पडली आहे. यामध्ये शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. आम्हाला शेड्यूल १० लागू होत नाही, असं यावेळी युक्तिवाद करताना शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे म्हणाले आहेत. याच सुनावणीशी संबंधित १० महत्वाचे मुद्दे जाणून घेऊ...

अॅड. अनिल साखरे यांचा युक्तीवाद

1) निवडणूक आयोगाचा निकाल हा आमच्याबाजूने आहे. आम्हीच खरा पक्ष आणि आयोगान पक्ष आणि चिन्ह आम्हाला दिले असताना आम्हाला अपात्र करण्याची नोटीस कशी काय देऊ शकता. आम्हाला शेड्यूल १० (पक्षांतरबंदी कायदा) लागू होत नाही.

2) ठाकरे गटाकडून शिंदेविरोधात अपात्रतेच्या याचिका जून आणि जुलैमध्येच दाखल केल्या होत्या. (Latest Marathi News)

3)सुनील प्रभू यांनी १६ याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर तीन आमदारांविरोधात एकत्रित निलंबनाची याचिका केली. त्यानंतर ४० आमदारांविरोधात एकत्रित निलंबनाची याचिका दाखल केली.

4) अॅड. प्रविण टेंभेकर बच्चू कडू यांच्या वकीलांनी सांगितले की, ठाकरे गटाने आताच निकाल देण्याची मागणी केली, मात्र साक्ष नोंदवणे, संबंधीत कागदपत्रे तपासणे यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  (Political News)

5) प्रत्येक आमदारांची स्वतंत्र सुनावणी झाली पाहिजे, अशी शिंदेच्या वकिलांची मागणी आहे. १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी. प्रत्येक आमदारांविरोधातील याचिका एकत्रित चालवायची की वेग-वेगळी याचा निर्णय १३ ऑक्टोबरला होणार आहे.

ठाकरे गटाचा वकिलांचा युक्तिवाद

6) ठाकरे गटाच्या वकिलांचे म्हणणे होते की, इव्हिडन्स दाखल करण्याच काहीही गरज नाही. तर शिंदेंच्या वकिलांनी पुरावे दाखल करण्याची मागणी केली. दोन्ही गटांच्या युक्तीवादानंतर अध्यक्षांनी आजचा निर्णय राखून ठेवला.

7) ही घटना एकच आहे. घटनाक्रम एकच आहे. एकत्रित सुनावणी घेऊन आजच निर्णय द्या, असा ठाकरे गटाचा युक्तीवाद. शिंदे गटाच्या वकीलांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येकाची बाजू वेगवेगळी आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळ्या परिस्थितीत शिंदेंसोबत गेला आहे. त्यामुळे सर्वांना एकाच धाग्यात ओवणे योग्य नाही. वेगवेगळी सुनावणी झाली पाहिजे.

8) १६ आमदारांबद्दलची सुनावणी एकत्रित घ्या. नंतर गुवाहाटीला गेलेले शिवसेनेचे आमदार आणि त्यानंतर तीन अपक्ष आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा.

9) वेगवेगळी सुनावणी झाली तर सुनावणीचे वेळापत्रक लांबणीवर पडले. पुढच्यावर्षापर्यंत ही सुनावणी चालू शकते. एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे. तोपर्यंत ही सुनावणी सुरुच राहाण्याची शक्यता जास्त वाटत आहे.

10) मुख्यमंत्र्यांचा १ ते १० ऑक्टोबर परदेश दौरा रद्द