सुमित सावंत

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या (BMC) सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होणार आहे. शिंदे सरकारने हा निर्णय घेताच शिवसेना सावध झाली आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेने तातडीची बैठक मातोश्रीवर आयोजित केली आहे. शिंदे सरकारच्या सदर निर्णयानंतर शिवसेना (Shivsena) काय भूमिका घेणार, याकडे साऱ्याचं लक्ष लागले आहे. (Uddhav Thackeray News In Marathi )

राज्यात २०१७ च्या नुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी २०१७ ची प्रभाग रचना ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर शिवसेनेची मातोश्रीवर आज, बुधवारी तातडीची बैठक आयोजित केली आहे. सदर बैठक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बोलावली आहे.

शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. आज बुधवारी, रात्री साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णायाला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर बाजू बैठकीत अभ्यासली जाणार आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फटका शिवसेनेला मुंबईत बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना सावध झाल्याची दिसून येत आहे.

शिंदे सरकारने महापालिकांच्या सदस्य संख्येबाबत नेमका काय निर्णय घेतला ?

शिंदे सरकारच्या निर्णयानुसार, महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

२४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.