मुंबई : थेट जनतेतून संरपंच आणि नगराध्यपदाच्या निवडणुका घेण्याबाबतचे विधेयक सभापतींकडून मंजूर करण्यात आलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सोमवारी सरपंच,नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडीबाबत विधेयक मांडले होते. सदर विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मांडले होते. मात्र, विरोधकांनी संख्याबळाच्या जोरावर विधान परिषदेत सदर विधेयक अमान्य केले. मात्र, विरोधकांच्या संख्याबळानंतरही परिषदेत विधेयक सभापतींनी मंजूर केले आहे. (Maharashtra Monsoon Session news)

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Monsoon Assembly Session) आजचा चौथा दिवस आहे. विरोधकांनी काल शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आंदोलन केले. विधानभवनामध्ये देखील काल विरोधकांनी सरपंच,नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडीबाबत विधेयकावरून सरकारला धारेवर धरलं. थेट जनतेतून सरपंच निवडणुका घेण्याबाबतचे बिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधान भवनामध्ये मांडल्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बिलाला कडाडून विरोध केला. मात्र, सरपंच,नगराध्यक्ष थेट निवडीचे विधेयक परिषदेत सभापतींनी मंजूर केलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधान भवनात विधेयक मांडले होते. मात्र, सदर विधेयक विधान परिषदेत नामंजूर करण्याचा विरोधकांनी प्रस्ताव मांडला. सरपंच,नगराध्यक्ष निवड थेट झाल्यास भ्रष्टाचार वाढ होण्याची शक्यता विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. सदर विधेयक हे संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. तर विरोधकांच्या संख्याबळानंतरही परिषदेत सदर विधेयक सभापतींकडून मंजूर करण्यात आले आहे.