• युट्युबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाचा दिलासा

• चंद्रकांत पाटील प्रकरणात संतोष पंडित यांना जामीन

• आक्षेपार्ह व्हिडीओ प्रकरणात संतोष पंडित यांना अटक करण्यात आली होती

• २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला

सागर आव्हाड, पुणे

युट्युबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. संतोष पंडीत यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवर आक्षेपार्ह आणि लैंगिक शेरेबाजी केली होती. या प्रकरणी त्यांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांनी जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण कोर्टाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. आज त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

पुण्यातील सारिका कांबळे या ३६ वर्षीय महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने यूट्यूबवर मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह व गैरसमज पसरवणारे व्हिडीओ पोस्ट केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला होता. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांबाबतही यापूर्वी अशाच प्रकारची विधाने करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद होते. या तक्रारीच्या आधारे कोथरूड पोलिसांनी संतोष पंडित यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम ७५(१)(iv), ७५(३), ३५६(२), ३५२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम ६७ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.

त्यानुसार संतोष पंडित यांना आधी ५ दिवसांची पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायलयीन कोठडी सुनवली होती. या प्रकरणावर आज पुणे सत्र न्यायलयात सुनावणी झाली त्यावेळी, संबंधित शब्दांचा हेतुपुरस्सर गैरवापर केलेला नाही किंवा महिलेच्या लज्जेचा अनादर करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. या गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि कायद्यात नमूद शिक्षेची तरतूद लक्षात घेता आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला.

तर, आरोपीने समाजमाध्यमांवर वारंवार अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह वक्तव्य केले असून हे गंभीर स्वरूपाचे कृत्य आहे. आरोपीचे सोशल मीडिया अकाऊंट अद्याप सुरू आहे, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे आणि सीडीआरसह इतर तांत्रिक बाबींचा तपास शिल्लक असल्याने जामीन फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित व्हिडीओ आणि पोस्ट आधीच तपास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. आरोपीचा हेतू तपासाचा आणि खटल्याचा भाग आहे. तसेच, या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असून तपास पूर्ण करण्यासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवणे आवश्यक वाटत नाही. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेली भीती केवळ संशयावर आधारित आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर केला.

आरोपी संतोष पंडित यांची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, जामीन देताना आरोपीने फिर्यादीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशी अट न्यायालयाने घातली आहे.