मुंबई: राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेत महत्वाची भूमिका निभावणारे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष तथा भारताचे उप-राष्ट्रपती वैंकय्या नायडू (M. Venkaiah Naidu) यांना पत्र लिहित तपास यंत्रणांकडून आपल्याला त्रास देण्यात येत असल्याचे खळबळजनक आरोप केले आहेत. काल (८ फेब्रुवारी) त्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना (Hon'ble Chairman of Rajya Sabha) हे पत्र लिहिलं होतं, ज्यात तपास यंत्रणांकडून त्रास देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा (Enforcing Agencies) गैरवापर करत राजकीय हेतू साधण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi Government) नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांना, मित्रांना आणि हितचिंतकांना तपास यंत्रणांकडून धमकवल्याचा आरोप राऊतांनी (Sanjay Raut) आपल्या पत्रात केला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यास मदत न केल्यास तुम्हालाही लालूप्रसाद यादव (Laluprasad Yadav) यांच्याप्रमाणे तुरुंगात पाठवू अशी धमकी मिळाल्याचा खळबळजनक आरोप राऊतांनी आपल्या पत्रात केला आहे. ('ED Was Asked By Bosses to Fix Me': Shiv Sena MP Sanjay Raut Writes to RS Chairman)

हे देखील पहा -

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, "महिन्याभरापूर्वी, काही लोकांनी माझ्याशी संपर्क साधला आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी आम्हाला मदत करा असे सांगितले. राज्याला मध्यावधी निवडणुकांत (Midterm elections) ढकलण्यासाठी तयार मी महत्त्वाची भूमिका बजावावी अशी त्यांची इच्छा होती. मी अशा कोणत्याही गुप्त अजेंड्याचा भाग होण्यास नकार दिला, त्यावर माझा नकार मला महागात पडू शकतो असा इशारा देण्यात आला होता. मला असेही सांगण्यात आले होते की, माझे पुढचे दिवस अनेक वर्षे तुरुंगात घालवलेल्या माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे असू शकतात."

पुढे ते म्हणाले, "मला असा इशाराही देण्यात आला होता की, माझ्यासह, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील दोन ज्येष्ठ मंत्री तसेच महाराष्ट्रातील दोन ज्येष्ठ नेत्यांनाही पीएमएलए कायद्यांतर्गत (Prevention of Money Laundering Act, 2002) तुरुंगात टाकले जाईल, ज्यामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका होतील." असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे.

त्याचप्रमाणे राऊत म्हणाले की, त्यांच्या कुटुंबाची अलिबागमध्ये 1 एकर जमीन आहे, जी सुमारे 17 वर्षांपूर्वी विकत घेतली होती, परंतु ईडी आणि इतर एजन्सींकडून माझ्या विरोधात विधाने करण्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ज्या लोकांनी जमीन विकली त्यांना धमकावले जात आहे. त्यांना माझ्याकडून करार मूल्याच्या किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम मिळाली आहे असे सांगण्यास सांगितले जात आहे.

राऊत म्हणाले, "2012-13 मध्ये काही लोकांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला जमिनीचा एक छोटा तुकडा विकला, त्यांच्यासोबतही असेच काहीसे घडत आहे. दिवसेंदिवस ईडी आणि इतर एजन्सीचे अधिकारी या लोकांना फोन करायचे आणि धमक्या देत होते. त्यांना तुरुंगात पाठवले आणि जोपर्यंत त्यानी माझ्याविरुद्ध विधान केले नाही तोपर्यंत त्यांची मालमत्ता जप्त केली गेली. इतक्या वर्षांत मला एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. मात्र, अचानक ही ईडी (Enforcement Directorate) आणि इतर यंत्रणांसाठी 'चिंतेची बाब' बनली आहे. जवळपास 20 वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेचा "तपास" करणे ईडी आणि इतर एजन्सीकडे नाही.

राऊत यांनी दावा केला की तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत 28 लोकांना "चुकीच्या पद्धतीने" अटक केली आहे. यासोबतच माझ्याविरोधात वक्तव्य न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही देण्यात आली आहे. 2003 मध्ये लागू झालेल्या मनी लाँडरिंग कायद्याकडे लक्ष वेधून त्यांनी आरोप केला की ईडी आणि इतर केंद्रीय एजन्सी भाजपच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना धमकावण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी त्याचा वापर करत आहेत असाही आरोप राऊतांनी केला आहे.

पत्राच्या शेवटी राऊत म्हणाले, "शिवसेनेने जेव्हापासून महाराष्ट्रात भाजपशी संबंध तोडले, तेव्हापासून आम्ही पाहत आहोत की, सक्तवसुली संचालनालयासारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचा वापर करून शिवसेना खासदार आणि नेत्यांना टार्गेट केले जात आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे कर्मचारी आमच्या खासदारांना, नातेवाईकांना, तसेच मित्रांना ते धमकावण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही, पण आम्ही "झुकणार नाही आणि सत्य बोलत राहील." असं राऊत म्हणाले आहेत.

Edited By - Akshay Baisane