मुंबई : एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी ST महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा ऑक्टोबरपासून संप सुरू आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नसल्याचा अहवाल समितीने दिल्याचे सांगितले होते. त्यावनंतर राज्य परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक-निंबाळकर (Ramraje Naik-Nimbalkar) यांनी राज्य सरकारने आझाद मैदानावर बसलेल्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली होती.

माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय समितीने ST चे विलीनीकरण होण्याची शक्यता नाकारल्यानंतर निंबाळकर यांनी ही मागणी केली होती. त्यानुसार एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अनिल परब यांनी केल्यानंतर आज एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी एक बैठक विधान परिषद सभापती यांच्या दालनात पार पडली. याबैठकीत एसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून परिवहन मंत्री अनिल परब उद्या एसटी कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन सभागृहात पटलावर ठेवणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला तसंच कर्मचाऱ्यांना सातव्यावेतन आयोगाप्रमाणे पगार देण्यासाठी सरकारची तयारी असल्याचही सांगितल आहे. ही पगारवाढ टप्याटप्याने होणार आहे शिवाय संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचा निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आला.

आज झालेल्या बैठकीस सभापती, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, दिवाकर रावते, शशिकांत शिंदे, सुधीर तांबे,अप्पर मुख्य सचिव परिवहन, प्रधान सचिव,व्यवस्थापकीय संचालक एस टी महामंडळ बैठकीत उपस्थित आहेत.

Edited By - Jagdish Patil