बातमी आहे आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभाराची, राज्याच्या महिला बाल कल्याण विभागाकडून गर्भवती महिलांना शिधा दिला जातो. मात्र या शिध्यात अळ्या सापडल्याचा प्रकार घडलाय. शिरूर तालुक्यात हा प्रकार घडलाय. यावरून आरोग्य विभाग गर्भवती महिलांचं पोषण करतंय की शोषण? असा सवाल उपस्थित होतोय.

गर्भवती महिलांचं कुपोषण होऊ नये, जन्माला येणारं बाळ सुदृढ असावं म्हणून शासनामार्फत अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांना शिधा दिला जातो. मात्र हाच शिधा आता त्यांच्या जिवावर उठलाय असं म्हणण्याची वेळ आलीय. हे आम्ही अशासाठी म्हणतो कारण हे चित्र पाहिल्यानंतर तुमच्याही तळपायाची आग मस्तकात जाईल. काजू नीट निरखून पाहा. पोषणाच्या नावाखाली इथं तर गर्भवतींचं शोषण सुरूं आहे. पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील आंबळे गावात हा धक्कादायक प्रकार घडलाय. यातून आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलाय.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या महिला-बालकल्याण विभागामार्फत हा शिधा देण्यात आला होता. अनुसूचित जाती-जमातीमधील गर्भवतींना हा शिधा दिला जातो. 7 महिन्यांच्या गर्भवतीपासून बाळ 5 ते 7 महिन्यांचं होईपर्यंत आहार पुरवला जातो. बाळ आणि मातेच्या आरोग्याची झीज भरुन निघेपर्यंत गर्भवती महिलांना 9 किलोचा शिधा दिला जातो. त्यात खोबरं, बदाम, खारीक, काजू, गूळ अशा 13 पदार्थांचा समावेश आहे. या प्रकरणात ठाकूर फुडस या कंत्राटदाराकडून हा निकृष्ट दर्जाचा शिधा पुरवण्यात आलाय.

शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पोषण आहार असो वा गर्भवतींना दिला जाणारा शिधा..कुठं अळ्या सापडतायेत तर कुठं निकृष्ठ दर्जाचं धान्य दिलं जातंय. त्यामुळे लाभार्थ्यांचं शोषण आणि कंत्राटदाराचं पोषण. हीच शासनाची भूमिका तर नाही ना? असा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे.