रश्मी पुराणिक -

मुंबई : मुंबई सत्र न्यायालयाकडून राणा दाम्पत्याविरोधात नोटीस जारी करण्यात आली असून नवनीत राणा आणि रवी राणा (Navneet Rana and Ravi Rana) यांच्या विरोधात नोटीस जारी करण्याबाबतचा आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आहे. राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकराने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. राणा दाम्पत्याने जामीनाच्या अटीशर्तींचा भंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

राणा दाम्पत्याला जामीन देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या त्यामधील मीडियाशी न बोलण्याच्या अटीचे राणा यांनी उल्लंघन केल्याचा दावा सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आज न्यायालयात केला. या प्रकरणी आज मुंबई पोलिसांच्या वतीनं अर्ज कोर्टासमोर सादर करण्यात आला त्यावेळी सरकारी वकीलांनी कोर्टाला सांगितलं की, आमचा अर्ज दोघांना अटक करण्यासाठी आहे. कारण, त्यांनी जामीनाच्या अटी आणि शर्तींंचे उल्लंघन केलं आहे.

आरोपी नवनीत राणा यांनी अस म्हटलं आहे की हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पठणासाठी मी १४ वर्षे तुरुंगात जण्यासाठी तयार आहे. कोर्टाने नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना जामीन देताना अटी शर्ती लावल्या होत्या दोघांना प्रेस घेण्यास बंदी केली होती. संबंधित केस संदर्भात काही बोलू नये असंही सांगितलं होते. मात्र त्यांनी या अटी घातल्या असताना देखील जर दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केलं असेल तर दोघांचाही जामीन रद्द होणार असंही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. अशी आठवण वकीलांनी करुन दिली.

तसंच नवनीत राणा यांनी म्हटलं आहे की राम आणि हनुमान भक्त तुम्हाला ( मुख्यमंत्री ) धडा शिकवतील. जेलमधून बाहेर आल्यानंतर नवनीत राणा यांनी उघडपणे आव्हान दिलं आहे. हे एक प्रकारे मुंबई सत्र न्यायालयाच्या (Mumbai Sessions Court) आदेशालाही आव्हान असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकीलांनी करत, या दोघांवरविरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करावं किंवा त्यांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश द्यावेत. असं कोर्टा समोर सांगितलं.

शिवाय लोकप्रतिनीधी असताना त्यांना कायद्याचं ज्ञान नाही ही गोष्टी पटण्यासारखी नाही. आपल्याला खोट्या केसमध्ये फसवल्याचा त्यांचा दावा असून त्यामुळे ते व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करत आहे अशी बाजू त्यांनी कोर्टात सरकारी वकीलांनी मांडली त्यानंतर कोर्टाने राणा दाम्पत्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आली असून नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्या विरोधात नोटीस जारी करण्याबाबतचे मुंबई सत्र न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

Edited By -Jagdish Patil