महाराष्ट्रासह सहा राज्यात विस्तारलेल्या पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं आङे. यात पुणे जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील 413 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. संवेदनशील क्षेत्राच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपसा या प्रकल्पावर बंदी राहणार आहे. या भागात नवीनbवीजनिर्मिती,धरण उभारणी,औद्योगिक प्रकल्पावरही निर्बंध असणार आहेत. पुणे शहरालगतच्या पुरंदर,भोर,वेल्हे, मुळशी,मावळ,खेड,जुन्नर,हवेली आणि आंबेगाव या तालुक्यातील 413 गावे संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित आहेत.

इकोसेन्सिटीव्हमध्ये सध्या पुरंदर, भोर, मावळ, मुळशी, वेल्हे, खेड, जुन्नर, आंबेगाव आणि हवेली तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये काही प्रकल्प सुरू असतील तर ते पाच वर्षांपेक्षा जास्तकाळ सुरू ठेवता येणार नाहीत. तसंच पर्यावरणाला हानीकारक ठरणाऱ्या प्रकल्पांना मंजूरी मिळणार नाही.

दरम्यान राज्यात विना परवानगी झाडं तोडल्यास ५० हजार रुपये दंडाची कारवाई करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही घेण्यात आला आहे. राज्यात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, नाशिक, धुळे रायगड, पालघर, नगर आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील २५१५ गावांना संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

२०२२ मध्ये संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये राज्यातील २१३३ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्यातील ३८८ गावं वगळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. कसुरीरंगन समितीने या गावांची पाहणी केली असून त्याचा अहवाल सप्टेंबरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक आणि गोव्यातीलही गावाचा संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.