रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: राज्यातील 300 आमदारांना राज्य सरकारमार्फत मोफत घरं मिळणार आहेत. गोरेगावमधील जमीन म्हाडाच्या ताब्यात आहे. आमदारांसाठी म्हाडा गोरेगावमध्ये घरे बांधणार आहे. राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना ही मोफत (Free) घरे (House) कायमस्वरुपी मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी काल (गुरुवारी) जाहीर केलं होतं. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला आता अनेक स्तरांमधून विरोध होतोय.

"आमदारांना मोफत घरे कशासाठी?" असा सवाल मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. याशिवाय भाजप आमदार राम कदम, मराठीमाती प्रतिष्ठानचे प्राजक्त झावरे पाटील, हेरंब कुलकर्णी यांनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाबाबत आपलं मत मांडलं आहे. ("Why free houses for MLAs?" Bitter opposition to Thackeray government's decision...)

हे देखील पहा -

राजू पाटील, आमदार, मनसे

मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील (Raju Patil) म्हणाले की, "आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा." असा सल्ला त्यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

राम कदम, आमदार, भाजप

याप्रकरणी भाजप आमदार राम कदम (Ram Kadam) म्हणाले की, आमदारांना मोफत घरे देण्याआधी सरकारने कोरोना काळात लढणाऱ्या डॉक्टर, नर्स,कंपाउंड यांना घरे द्यायला हवी होती. शाहिद सैनिकांच्या कुटुंबियांना घरे द्यायला हवी. कोणाला घरे देणे गरजेचे आहे हे सरकारने ठरवले पाहिजे, आम्ही मुख्यमंत्री यांना पत्र देणार आहोत असं राम कदम म्हणाले.

प्राजक्त झावरे पाटील, अध्यक्ष, मराठीमाती प्रतिष्ठान

मराठीमाती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्राजक्त झावरे पाटील म्हणाले की, काल मुंबई व मुंबई उपनगर बाहेरील आमदार महोदय यांना कायस्वरुपी मुंबईत घर मिळाले पाहिजे असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि अपूर्ण निर्णय आहे. आपण इथंच थांबू नये. त्यांचं दारिद्र्य लक्षात घेऊन दर महिन्याला तीस किलो गहू, तीस किलो तांदूळ, पाच किलो तुरीची डाळ, दहा किलो तेल, एक बाटली खोबरेल तेल, दहा किलो साखर इत्यादी देण्याचाही विचार करावा. तसेच दर दसऱ्याला आणि मकरसंक्रांतीला धोतर जोडी, दोन पॅन्ट, दोन शर्ट, साडी सुद्धा दिलेच पाहिजेत असा खोचक टोला त्यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे.

त्याचप्रमाणे शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी (Heramb Kulkarni) म्हणाले की, आमदारांना घर बांधून देण्याचा निर्णय हा जनतेच्या मनातील सरकार विषयी असलेल्या सहानुभूतीला घरघर लावणारा ठरू शकतो...अगोदरच सामान्य माणसांच्या मनात आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याविषयी सुप्त संताप असतो. या पदावरील लोक प्रचंड संपत्ती कमावतात अशी भावना असते.असे असताना सरकार या मूठभर वर्गासाठी ज्या वेगाने वेगवेगळे निर्णय घेत आहे ते संतापजनक आहे.सुरुवातीला यांना गाडी घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले नंतर आमदार निधी तीन कोटीचा चार कोटी व चार कोटींचा ५कोटीचा केला. त्यांच्या PA चा पगार वाढवला. एसटी महामंडळातील ड्रायव्हर आत्महत्या करत असताना व ST ड्रायव्हर संपावर असताना,आमदारांच्या ड्रायव्हर चे पगार वाढवले.ते पगार वाढवणे हे जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले..

एकूणच पाहता सर्वपक्षीय आमदारांना मोफत घरे देण्याचा ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला विरोधक जरी विरोध करत नसले तरी अनेक समाजसेवक, काही आमदार आणि नेते यांसह सर्वसामान्य जनता याला सोशल मीडियावर मोठा विरोध करत आहे.

Edited By - Akshay Baisane